नवी दिल्ली: अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यासंदर्भातल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. केंद्राकडून देण्यात आलेली सूचना ही सीलबंद आहे. हे प्रकरण संपूर्ण पारदर्शक पद्धतीने हाताळणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत, असे सीलबंद कव्हर स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
१० फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समुहाच्या समभागांच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते आणि केंद्राला माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांचे एक पॅनेल स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते. मात्र केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीसाठी पाठवलेल्या नावांचे सीलबंद कव्हर पाठवले. यावर मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी संपूर्ण पारदर्शकता राखायची आहे, असे निरीक्षण करून सीलबंद कव्हरमध्ये केंद्राची सूचना स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
