नवी दिल्ली – कर्नाटकातील हिजाब प्रकरण आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले आहे. कारण या प्रकरणात अमेरिकेने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बायडेन प्रशासनातील आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याच्या प्रकरणात अमेरिकेचे राजदूत रशद हुसेन यांनी भारतातील कर्नाटक सरकारलाच थेट खडेबोल सुनावले आहेत. ‘धार्मिक पोशाख घालायचा की नाही हे कर्नाटक सरकारने ठरवू नये. एखाद्याचे धार्मिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी त्याला त्याच्या धर्माचा पोशाख परिधान करण्याच्या स्वातंत्र्याचादेखील समावेश असायला हवा’, असे हुसेन यांनी म्हटले आहे. मूळ भारतीय वंशाच्या हुसेन यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
रशद हुसेन यांनी म्हटले आहे की, ‘धार्मिक पोशाख परिधान करणे हादेखील धार्मिक स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे. भारतातील कर्नाटक राज्याने धार्मिक पोशाखांसाठी परवानगी निर्धारित करू नये. शाळांमध्ये हिजाबवर बंदी घालणे हे धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे आणि यामुळे महिला आणि मुलींबद्दल एक विशेष धारणा निर्माण होऊ शकते तसेच त्यांना दुर्लक्षित करते’, असे बायडेन प्रशासनातील या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, अमेरिकेने केलेल्या या हस्तक्षेपाबद्दल भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणावरून कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र अशा परिस्थितीत देशाच्या अंतर्गत मुद्द्यावर इतर कोणत्याही देशाची टीका खपवून घेणार नाही. याआधी पाकिस्तानची नोबेल शांतता पुरस्कार विजेती मलाला युसूफझाई हिनेही आपली प्रतिक्रिया देत मुलींना अशाप्रकारे हिजाब बंदी करून रोखणे भयावह आहे, असे म्हटले आहे.
