नवी दिल्ली- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रुपी सहकारी बँकेवर केलेल्या कारवाई संदर्भात बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे दाद मागितली आहे. त्यावरील सुनावणी पूर्ण झाली असून त्याबाबतचा निर्णय ३१ ऑक्टोबरला होणार आहे. त्यानंतर या बँकेचे पुढील भवितव्य ठरणार आहे.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या रुपी बँकेचा परवाना आरबीआयने गेल्या ८ ऑगस्टला रद्द केला. त्यामुळे ती अवसायानात निघणार आहे. तथापि रुपी सहकारी बँकेने आरबीआयच्या या कारवाईला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी अर्थ मंत्रालयाच्या सहसचिवांकडे केली आहे. त्यावर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्याचा अंतिम निर्णय ३१ ऑक्टोबरला जाहीर होणार आहे. त्यानंतर ही बँक अवसायानात निघणार की तिचे दुसऱ्या बँकेत विलीनीकरण होणार हे स्पष्ट होणार आहे. ८ ऑगस्टला रुपी बँकेचा परवाना रद्द झाला. त्यानुसार २२ सप्टेंबरपासून ही बँक अवसायानात काढण्यात येणार होती. परंतु उच्च न्यायालयाने त्याला १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली होती. त्यावर आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने अर्थ मंत्रालयाकडे होणारी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करू नये आणि त्यावर अवसायक नेमण्यास दिलेली स्थगिती कायम ठेवली. त्यामुळे आता अर्थ मंत्रालयाच्या ३१ ऑक्टोबरच्या निकालावरच रुपी बँकेचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे, असे बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी सांगितले.