संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Thursday, 30 June 2022

५० टक्यातच आरक्षण द्या! ओबीसी आयोगाचा अहवाल

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

मुंबई – गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना, ओबीसी राजकीय आरक्षणावर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, ओबीसींना ५० टक्क्यातच आरक्षण द्या, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयागोने दिला आहे.

ग्रामंपचायत पातळीवर, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पातळीवर ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करा. लोकसंख्येचा अभ्यास करुन आरक्षण ठरवण्याची शिफारस राज्य मागासावर्ग आयोगाने याद्वारे केली आहे.
दरम्यान, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असल्याची माहिती समोर आली असून, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाने अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यांनतर राज्य सरकारला हा सर्वात मोठा धक्का होता. मात्र, यांनतर पुन्हा हे प्रकरण न्यायालयात लावून धरण्यात आले. सध्या ओबीसी आरक्षण नसले तरी निवडणूका घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. परंतु, आरक्षण मिळाल्यानंतरच निवडणूका घेण्यावर सत्ताधारी आणि विरिधकही ठाम आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवत मागासवर्गीय आयोगावरच सर्व काही सोपवले. आणि आयोगाने दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षण लागू करण्यात यावं, असा युक्तिवाद झाला. त्यामुळे आज कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. आरक्षणाशी निगडित इम्पेरियल डेटा आयोगाने तयार केला असून, तो अहवाल आता मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्य सरकारने सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागास्वर्गीयांचे म्हणजे ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार केली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीच्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज ४० टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३० टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३९ टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami