नवी दिल्ली – संरक्षण संपादन परिषदेने (डीएसी) भारतीय नौदलासाठी आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, लढाऊ वाहने आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तसेच भारतीय लष्करासाठी पूल बांधणारे टॅंक आणि भारतीय वायुसेनेच्या Su-३० MKI लढाऊ विमानांसाठी एरो-इंजिनच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज डीएसीची बैठक झाली. सशस्त्र दलांच्या ७६,३९० कोटी रुपयांच्या भांडवली संपादनाच्या प्रस्तावांना डीएसीने बाय इंडियन आणि बाय अँड मेक इंडियन कॅटेगरी अंतर्गत मान्यता दिली आहे. तसेच डीएसीने भारतीय नौदलासाठी ३६,००० कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चात नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स (एनजीसी) खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. भारतीय नौदलाच्या नवीन इन-हाऊस रचनेवर आधारित जहाजबांधणीच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एनजीसीची निर्मिती केली जाईल. त्याचबरोबर संरक्षण क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनासाठी डीएसीने डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रकल्पाला बाय इंडियन श्रेणी अंतर्गत मान्यता दिली आहे.
