संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Friday, 09 December 2022
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

१ वर्ष जम्मूत राहणाऱ्या मतदानाचा हक्क! 25 लाख नवे मतदार! भाजपाचे षडयंत्र

जम्मू- जम्मूच्या उपायुक्तांनी जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार जम्मूमध्ये एक वर्ष राहणाऱ्या लोकांना आगामी निवडणुकीत मतदान करता येणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधील 25 लाख गैर-स्थानिक मतदारांना मतदार यादीत जोडण्याची योजना पुढे नेली जात असून १५ ऑक्टोबर पासून नोंदणी होणार आहे. त्यामुळे नवे २५ हजार मतदार जम्मू मध्ये तयार होणार आहेत.यावरून जम्मू- काश्मीर मधील राजकारण चांगलेच तापले आहे. हे भाजपाचे षडयंत्र असल्याची टीका नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीने केली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून त्याआधीच मतदार यादीवरून जम्मू-काश्मीरमध्ये गदारोळ सुरू झाला आहे. जम्मू प्रशासनाने सर्व तहसीलदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांना शहरात वर्षभरापासून राहणाऱ्या लोकांना रहिवासी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत.या प्रमाणपत्राच्या आधारे जम्मूमध्ये एक वर्ष राहणाऱ्या लोकांचा मतदार यादीत समावेश केला जाईल. या आदेशावरून गदारोळ सुरू झाला असून नॅशनल कॉन्फरन्सने भाजप षडयंत्र रचत असल्याचे सांगत आक्षेप घेतला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने म्हटले की, भाजपला माहित आहे की जम्मू-काश्मीरचे मतदार आपला पराभव करतील, त्यामुळे ते नवीन मतदार जोडत आहे. भाजपला निवडणुकीची “भीती” आहे. त्यांचा दारूण पराभव होईल. त्यामुळे त्यांनी हे षड्यंत्र रचले आहे. त्यांच्या या हालचालीला विरोध करा. पीडीपी प्रमुख आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही याला विरोध केला आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी जारी करण्यात आलेल्या नव्या आदेशावरून हे स्पष्ट झाले आहे की जम्मूमध्ये वसाहती सेटलमेंटचा भारत सरकारचा प्रकल्प सुरू झाला आहे. दुसर्‍या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हणाले आहे की , जम्मू- काश्मीरमध्ये धार्मिक आणि प्रादेशिक फूट निर्माण करण्याचे भाजपचे प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत. कारण काश्मिरी असो की डोग्रा, आपली अस्मिता आणि हक्क तेव्हाच सुरक्षित होतील जेव्हा आपण सामूहिक लढाई लढू. जम्मू जिल्हा प्रशासनाकडून मंगळवारी एक आदेश जारी करण्यात आला आहे की, जम्मूमध्ये राहणाऱ्या नागरिकाकडे त्याचे वास्तव्य सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही विहित कागदपत्र नसले तरीही तो मतदार बनून आपल्या मताचा वापर करू शकतो.आदेशात तहसीलदारांना रहिवासी दाखले देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, जे घटनास्थळी जाऊन त्यांची स्थिती तपासतील आणि त्या आधारे ती व्यक्ती मतदार बनू शकेल. या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, प्रमाणपत्र देण्यामागचा उद्देश मतदार यादीत ज्या लोकांना नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत त्यांचा समावेश करणे हा आहे. तसेच तहसीलदारांना एक वर्ष राहणाऱ्या लोकांना अधिवास प्रमाणपत्र देण्यास सांगितले आहे. त्यांनी निवासाच्या पुराव्यासाठी पाणी, वीज किंवा गॅस कनेक्शनच्या प्रती आहेत. याशिवाय आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस किंवा बँक पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, किसान बही, भाडे करार आणि विक्री करारासह जमिनीच्या नोंदी आहेत.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami