नवी दिल्ली – पूर्व लडाखच्या गलवान खोऱ्यातील हिंसक संघर्षानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने सुरक्षेचे कारण देत शेकडो चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. आता केंद्र सरकारने ५४ हून अधिक चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. या अ‍ॅप्सपासून भारतीयांच्या गोपनीयतेला आणि सुरक्षिततेला धोका असल्याने हा निर्णय घेतला असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने आणखी ५० स्मार्टफोन चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. सरकारने आतापर्यंत या बंदी घातलेल्या अ‍ॅप्सची अधिकृत यादी जाहीर केली नसली तरी काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सरकारशी संबंधित सूत्रांच्या हवाल्याने चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याची माहिती देण्यात आली आहे. २०२० मध्ये एकूण २७० चीनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्यानंतर, २०२२ मध्ये सरकारने ही बंदी घातली आहे. यापैकी बरेच अ‍ॅप्स टेन्सट, अलीबाबा आणि गेमिंग फर्म नेट ईज सारख्या मोठ्या चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांचे आहेत आणि २०२० पासून भारतात बंदी घालण्यात आलेल्या अ‍ॅप्सचे नामांतर केलेले किंवा दुसऱ्या ब्रँडच्या नावाखाली नव्याने लाँच केलेले आहेत.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, हे अ‍ॅप्स चीनसारख्या परदेशातील सर्व्हरवर भारतीयांचा गोपनीय आणि संवेदनशील डेटा ट्रान्सफर करत असल्याच्या कारणावरून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने हे बंदीचे आदेश जारी केले आहेत. गुगलच्या प्ले स्टोअरसह टॉपअ‍ॅप्स स्टोअरनाही हे एप्लिकेशन ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “प्ले स्टोअरवर भारतात ५४ ऍप्स आधीच ब्लॉक करण्यात आले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मेईटी ने माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६९ अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे.
