नवी दिल्ली – २०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष शेती क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्वाचे ठरले. कारण याच वर्षात तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांनी हाणून पाडले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला यश येत हे तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आजच्या अर्थ संकल्पकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून होते. यावेळेस केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भरघोस योजना आणल्या आहेत. यातून शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी बळकटी मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून यावेळी शेतकऱ्यांना एमएसपीअंतर्गत तब्बल 2.7 लाख कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे.
केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागातील तरुणांना शेतीसंबंधीच्या स्टार्टअप्सना नाबार्डतर्फे मदत करणार आहे. तसेच ‘किसान ड्रोन’च्या माध्यमातून पिकांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
रसायन मुक्त शेतीसाठी सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच सेंद्रीय शेतीसाठीही सरकार प्रयत्न करणार आहे. जास्तीत जास्त जमीन जलसिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. यावेळी जलसिंचन योजनेतून तब्बल 9 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून शेतीसाठी पाणी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागात शेतीसंबंधी कामे करणाऱ्या स्टार्ट अपला सरकार मदत करणार आहे. नाबार्ड कडून हे सहाय्य केले जाणार असून यामुळे तरुण शेतकरी अधिक प्रगत होऊ शकणार आहेत.
गेल्या काही दिवसात तेलांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार काही योजना आखनार आहे. त्यानुसार तेलबियांचा आयातीवर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांना तेलबियांचा उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानयुक्त, डिजिटल सुविधा देण्यासाठी पीपीपी पद्धतीने योजना आखल्या जाणार आहेत.
पिकांचे मूल्यमापन करण्यायासाठी किसान ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून औषधी, किटकनाशक तसेच न्यूट्रीशन्स फवारणीसाठीदेखील ड्रोनचा वापर करण्यासाठी प्रोत्सहित केले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठांना झिरो बझेट शेती, ऑरगॅनिक फार्मिग, आधुनिक शेतीचा प्रसार तसेच प्रचार व्हावा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे सांगितले जाणार आहे.
