संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Saturday, 21 May 2022

Budget 2022 : कररचना, डिजिटल करन्सीसह ऑनलाईन शिक्षणात काय होणार बदल? आजच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print

नवी दिल्ली – २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केला. हा अर्थसंकल्प म्हणजे पुढच्या २५ वर्षांची ब्लू प्रिंट असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. दीड तासांच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रातील तरतुदींविषयी माहिती दिली. देशाचा जीडीपी पुढील आर्थिक वर्षात 9.2 टक्के राहणार असल्याचं सांगून अर्थव्यवस्थेला बुस्टर मिळणार असल्याचं सीतारामण यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसंच, यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी खास तयार करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

प्राप्तीकरात कोणताही बदल नाही, जुनीच कररचना लागू राहणार

आयकर स्लॅबसंदर्भात कोणताही बदल होणार नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केले आहे. सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत बदल करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, आयकर भरणाऱ्या करदात्यांना एक दिलासादायक बाब म्हणजे गेल्या दोन वर्षांतील चुका सुधारण्यासाठी त्यांना मुभा देण्यात येणार आहे. संपूर्ण बातमीसाठी इथे क्लिक करा

RBI डिजिटल करन्सी आणणार, पोस्ट ऑफिसमधून एटीएम सुविधा मिळणार

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डिजिटल चलन आणणार आहे. यामुळे डिजिटल चलनाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. असल्याचेही सांगण्यात आले. बजेटमध्ये फिनटेक आणि डिजिटलायझेशनवर स्पष्ट भर देण्यात आला आहे. डिजिटलायझेशन, फिनटेक आणि व्यवहार खर्च कमी करण्यावर स्पष्ट भर आहे. एटीएम, नेटबँकिंग, पेमेंट अॅप्सद्वारे टपाल बचत इंटरऑपरेबल करून ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण लोकांची सोय केली जाईल. RuPay आणि UPI द्वारे MDR फी मध्ये सबसिडी देण्याचा निर्णय एक सकारात्मक पाऊल आहे. संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

क्रिप्टोकरन्सीच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर

भारतात व्हर्च्युअल करन्सी असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत मान्यता नसली तरीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात एक बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, क्रिप्टोकरन्सीवरील उत्पन्नावर केंद्र सरकार ३० टक्के कर आकारणार आहे. एका मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार झाले तर त्यावर 1 टक्का दराने टीडीएस कापला जाईल. आता क्रिप्टो करन्सीसारखी संपत्ती भेट दिल्यास त्यावरही टॅक्स लावला जाणार आहे. त्यामुळे डिजीटल संपत्तीही कराच्या जाळ्यात आली आहे.

घरांसाठी 48 हजार कोटींचे पॅकेज, 2023 पर्यंत 80 लाख नवी घरं बांधणार

देशातील दुर्बल घटकांना तसेच केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरं या उद्देशासाठी या वर्षीच्या अर्थ संकल्पात 48 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. त्यामध्ये 80 लाख नवीन घरं बांधण्यात येतील, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

देशात येणार 5जी नेटवर्क

  • 2022 मध्ये खासगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या 5G मोबाइल सेवांसाठी आवश्यक स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित केला जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात परवडणारे ब्रॉडबँड आणि मोबाईल कम्युनिकेशन सक्षम करण्यासाठी PLI योजनेचा एक भाग म्हणून 5G इकोसिस्टमसाठी डिझाईन नेतृत्वाखालील उत्पादनाची योजना सुरू केली जाईल, असेही सीतारामन म्हणाल्या. संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

तरुण शेतकऱ्यांना मिळणार प्रोत्साहन, किसान ड्रोन संकल्पनाही राबवणार

 केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भरघोस योजना आणल्या आहेत. यातून शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी बळकटी मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून यावेळी शेतकऱ्यांना एमएसपीअंतर्गत तब्बल 2.7 लाख कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागातील तरुणांना शेतीसंबंधीच्या स्टार्टअप्सना नाबार्डतर्फे मदत करणार आहे. तसेच ‘किसान ड्रोन’च्या माध्यमातून पिकांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आयकर स्लॅबसंदर्भात कोणताही बदल होणार नसल्याची जाहीर केलं. तसेच, देशभरात अभ्यासक्रमात फार्मिंग कोर्सचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व राज्यांना प्रोत्साहित केलं जाणार आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित हे कोर्स असतील. संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय झालं स्वस्त आणि काय झालं महाग?

कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मोबाईल रिचार्ज, मोबाईल चार्जर आदी वस्तूंच्या किंमती कमी करण्यात आले आहे. खाद्यतेल, कॉटन, एलईडी बल्बच्या किंमती वाढवण्यात येणार आहेत. संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

देशात ४०० नव्या वंदे भारत ट्रेन सुरू करणार; ‘वन स्टेशन वन प्रोडक्ट’ योजना राबवणार

लहान शेतकरी आणि उद्योगांसाठी रेल्वे कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करणार आहे. यामुळे स्थानिक उत्पादन देशभर पोहोचवण्यात मदत होईल. यातून एक स्टेशन एक उत्पादन योजना सुरू करण्यात येमार असून यातून देशाचा विकास होईल असा दावा सीतारामन यांनी केला आहे. संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

देशाचा आर्थिक विकास दर 9 टक्क्यांहून अधिक राहील

2021-22 या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर 9.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे आणि अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचे परिणाम दिसून येत आहेत. देशात 25 हजार किमीचे महामार्ग विकसित केले जाणार आहेत. देशातील 5 मोठ्या नद्या जोडण्याची योजना आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

एलआयसीचा आयपीओ येणार

एलआयसीचा आयपीओ येणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. एअर इंडियाची गुंतवणूक पूर्ण झाली आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पुढील आर्थिक वर्षात आर्थिक वृद्धी दर 9.2 टक्के राहणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील हा आकडा सर्वात मोठा आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami