H1B Visa Fee : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला न्यायव्यवस्थेकडून एक अत्यंत मोठा आणि धक्कादायक कौल मिळाला आहे. परदेशी कुशल कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘H-1B’ (एच-१बी) व्हिसासाठी तब्बल एक लाख डॉलर्स इतके अवाजवी शुल्क अनिवार्य करणारा राष्ट्राध्यक्षांचा वादग्रस्त आदेश अमेरिकेच्या न्यायालयाने पूर्णपणे रद्दबादल ठरवला आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा हा धोरणात्मक निर्णय कायदेशीर निकषांवर टिकू शकला नाही. अमेरिकन संसदेने (काँग्रेस) या शुल्कवाढीच्या प्रस्तावाला कधीही अधिकृत मंजुरी दिली नसल्याचे स्पष्ट करत, न्यायालयाने हा शासकीय आदेश बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवला आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अमेरिकेतील अंतर्गत राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाशी जोडलेली आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या जाचक निर्णयाविरोधात अमेरिकेतील २० डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलनी एकत्र येत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या खटल्याच्या सविस्तर सुनावणीदरम्यान वादी पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शुल्क वाढवल्यास परदेशी गुणवत्तेला खीळ बसेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फटका बसेल. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे कायदेशीर मुद्दे आणि घटनात्मक तरतुदी विचारात घेऊन ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडा केला.
न्यायालयाचा हा निर्णय भारतासाठी आणि विशेषतः भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रासाठी अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक मानला जात आहे. अमेरिकेत नोकरीसाठी जाणाऱ्या परदेशी नागरिकांमध्ये भारतीय अभियंते आणि तंत्रज्ञांची संख्या सर्वाधिक आहे. जर हा एक लाख डॉलर्सच्या शुल्काचा नियम लागू झाला असता, तर भारतीय कंपन्यांवर आणि नोकरी इच्छूकांवर प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा पडला असता, ज्यामुळे अनेकांना अमेरिकेत काम करण्याची संधी गमवावी लागली असती.
अमेरिकेतील बोस्टन येथील न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘H-1B’ व्हिसा शुल्कवाढीच्या निर्णयाविरोधात एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाडा केला आहे. आपल्या सविस्तर ४२ पानांच्या निकालपत्रात न्यायाधीश सोरोकिन यांनी स्पष्ट केले की, व्हिसाच्या शुल्कात करण्यात आलेली ही अवाजवी वाढ म्हणजे निव्वळ नियामक शुल्क किंवा दंड नसून, तो एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष ‘कर’ आहे. अमेरिकन राज्यघटनेनुसार, देशातील जनतेवर किंवा कोणत्याही प्रक्रियेवर कर लादण्याचा अनन्यसाधारण अधिकार केवळ संसदेला (काँग्रेस) आहे. संसदेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय असा कोणताही कर लादण्याचा कायदेशीर अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नाही, असे महत्त्वपूर्ण मत न्यायालयाने मांडले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या वादग्रस्त आणि जाचक निर्णयाला अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता असलेल्या विविध राज्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या राज्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, व्हिसा शुल्कात एक लाख डॉलर्स इतकी प्रचंड वाढ करणे हा केंद्र सरकारच्या आणि राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या अधिकारांचा उघड गैरवापर आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून तो जाणीवपूर्वक परदेशी कुशल कामगारांना रोखण्यासाठी घेण्यात आला होता, जो कायदेशीर चौकटीत बसणारा नाही.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला अवगत केले की, या जाचक शुल्कवाढीमुळे अमेरिकेतील राज्यांची अर्थव्यवस्था, नामांकित तंत्रज्ञान कंपन्या, जागतिक दर्जाची विद्यापीठे आणि आरोग्य सेवा पुरवणारी रुग्णालये यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. वाढीव खर्चामुळे या संस्थांना परदेशातील उच्चशिक्षित आणि कुशल व्यावसायिक, संशोधक तसेच डॉक्टरांना आपल्याकडे सामावून घेणे अशक्य झाले होते. परिणामी, अमेरिकेतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील मनुष्यबळाची गुणवत्ता खालावत चालली असून, त्याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम सरतेशेवटी अमेरिकन जनतेलाच भोगावे लागत आहेत.
‘H-1B’ व्हिसाचे स्वरूप आणि त्याचे महत्त्व-
‘H-1B’ (एच-१बी) व्हिसा ही अमेरिकन सरकारची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि लोकप्रिय व्हिसा प्रणाली आहे. जगभरातील उच्चशिक्षित, कुशल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यावसायिकांना अमेरिकेत येऊन काम करता यावे, या उद्देशाने अमेरिकेने या विशेष व्हिसा व्यवस्थेची सुरुवात केली. हा प्रामुख्याने एक तात्पुरत्या स्वरूपाचा अ-स्थलांतरित (Non-immigrant) कार्य-व्हिसा (Work Visa) आहे. या व्हिसाची वैधता संबंधित व्यक्ती अमेरिकेतील एखाद्या नामांकित कंपनीत जोपर्यंत नोकरी करत असते, तोपर्यंतच कायम राहते. जागतिक स्तरावरील बुद्धिमान मनुष्यबळाला आकर्षित करून अमेरिकेचा आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकास वेगाने वाढवणे, हा या प्रणालीचा मुख्य हेतू आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय आणि त्यामागील युक्तिवाद
भूतकाळात या ‘H-1B’ व्हिसासाठी अर्ज करताना कंपन्यांना किंवा उमेदवारांना केवळ काही हजार डॉलर्स इतकेच माफक शुल्क मोजावे लागत होते. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळात या धोरणात आमूलाग्र आणि कठोर बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी या व्हिसाच्या शुल्कात थेट १,००,००० (एक लाख) डॉलर्स इतकी प्रचंड वाढ केली. ट्रम्प प्रशासनाने या अत्यंत महागड्या आणि जाचक निर्णयाचे समर्थन करताना असा युक्तिवाद केला की, अमेरिकेतील स्थानिक नागरिकांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करणे हे त्यांचे मुख्य कर्तव्य आहे. परदेशी कंपन्या स्वस्त मनुष्यबळासाठी या व्हिसा कार्यक्रमाचा गैरवापर करतात, त्याला पायबंद घालणे आणि स्थानिक अमेरिकन तरुणांना रोजगाराच्या संधी प्राधान्याने मिळवून देणे, याच उद्देशाने हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे.
अमेरिकन न्यायालयाच्या या निर्णयाचा भारताला कसा होणार फायदा?
अमेरिकेच्या न्यायालयाने ‘H-1B’ व्हिसाच्या अवाजवी शुल्कवाढीविरोधात दिलेल्या या ऐतिहासिक न्यायनिवाड्याचा जगभरात सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम भारतावर होणार आहे. जागतिक स्तरावर ‘H-1B’ व्हिसाचा लाभ घेणाऱ्या देशांमध्ये भारताचे स्थान सातत्याने अव्वल राहिले आहे. उपलब्ध सांख्यिकीय माहितीनुसार, अमेरिका सरकारकडून दरवर्षी जगभरात जेवढे ‘H-1B’ व्हिसा जारी केले जातात, त्यापैकी तब्बल ७० ते ७१ टक्के व्हिसा एकट्या भारतीय नागरिकांना मिळतात. त्यामुळे अमेरिकन प्रशासनाचा जाचक निर्णय रद्द झाल्यामुळे भारतीय मनुष्यबळाला आणि येथील व्यावसायिक क्षेत्राला खूप मोठा आर्थिक व मानसिक दिलासा मिळाला आहे.
भारतीय मनुष्यबळ आणि आघाडीच्या अमेरिकन कंपन्या-
भारतातील उच्चशिक्षित माहिती तंत्रज्ञान (IT) व्यावसायिक, प्रतिभावान अभियंते, संशोधक, कुशल डॉक्टर आणि प्राध्यापक या विशेष व्हिसा प्रणालीचा प्रभावी वापर करून आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अमेरिकेत स्थायिक होतात. आज जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताचे नाव आदराने घेतले जाते, त्याचे मुख्य कारण म्हणजे गुगल (Google), मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft), ॲमेझॉन (Amazon) आणि ॲपल (Apple) यांसारख्या जगातील सर्वोच्च आणि महाकाय टेक कंपन्यांचा ‘कणा’ म्हणून भारतीय बुद्धिमत्तेकडे पाहिले जाते. या कंपन्यांमधील वरिष्ठ व्यवस्थापनापासून ते संशोधन आणि विकासाच्या (R&D) मुख्य फळीपर्यंत बहुतांश भारतीय तंत्रज्ञ कार्यरत आहेत. जर ट्रम्प प्रशासनाचा एक लाख डॉलर्स शुल्क वाढवण्याचा निर्णय कायम राहिला असता, तर या जागतिक कंपन्यांना भारतीय गुणवत्तेची सेवा घेणे आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत खर्चिक ठरले असते, ज्यामुळे पर्यायाने भारतीयांच्या रोजगाराच्या संधी संपुष्टात आल्या असत्या.
भारतीय अर्थव्यवस्था आणि ‘आयटी’ क्षेत्राला नवसंजीवनी-
न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे भारतीय आयटी क्षेत्रातील इन्फोसिस (Infosys), टीसीएस (TCS), आणि विप्रो (Wipro) यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांवर येणारा प्रचंड आर्थिक बोजा टळला आहे. या कंपन्या आपल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना प्रकल्पांच्या कामासाठी अमेरिकेत पाठवत असतात. शुल्कवाढ रद्द झाल्यामुळे या कंपन्यांचा खर्च मर्यादित राहील आणि त्यांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता कायम राहील.
अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयाचा भारताला होणारा दूरगामी फायदा
अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाने ‘H-1B’ व्हिसाच्या अवाजवी शुल्कवाढीविरोधात दिलेला ऐतिहासिक न्यायनिवाडा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे. जागतिक स्तरावर ‘H-1B’ व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचे स्थान अनेक वर्षांपासून अव्वल राहिले आहे. उपलब्ध अधिकृत सांख्यिकीय आकडेवारीनुसार, अमेरिका सरकारकडून दरवर्षी जगभरात जेवढे ‘H-1B’ व्हिसा जारी केले जातात, त्यापैकी तब्बल ७० ते ७१ टक्के व्हिसा एकट्या भारतीय नागरिकांना मिळतात. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने लादलेला हा जाचक व आर्थिक बोजा वाढवणारा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यामुळे भारतीय मनुष्यबळ, येथील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि महत्त्वाकांक्षी तरुणांना खूप मोठा आर्थिक व मानसिक दिलासा मिळाला आहे.
