मुंबई – मुंबईत लोकलसह सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरासाठी लसीचे दोन्ही डोस घेणं नागरिकांना बंधनकारक करण्यात आले असून, याची नोंद घेत १ मार्च रोजी तयार केलेली कोरोना निर्बंधांबाबतती नवी नियमावली जाहीर करण्यास राज्य सरकारला हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे. या नियमावलीनुसार लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना मुंबई लोकलने प्रवास करण्यास नकार दिला असून, प्रवासासाठीच्या लससक्ती विरोधातील याचिका हायकोर्टानं बुधवारी निकाली काढली. मात्र नव्या नियमावलीला पुन्हा कोर्टात आव्हान देण्यास याचिकाकर्त्यांना मुभा देण्यात आली आहे.
दरम्यान, अनलॉकबाबतची नवी नियमावली बुधवारी हायकोर्टात सादर करण्यात आली. ज्यात लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्यास राज्य सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्याचसोबत मॉल्स, थिएटर, नाट्यगृह, पर्यटनस्थळ, इ. ठिकाणीही लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच प्रवेश देण्याचं धोरणही कायम ठेवण्यात आलं आहे. राज्य सरकारच्या कोरोना निर्बंधाच्या या धोरणावर मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुमच्या या ‘इत्यादी’ मध्ये मंत्रालय, हायकोर्ट देखील येतात का?, इथं लोकं त्यांच्या कामासाठीच येतात. “तुमच्या या आडमुठे धोरणामुळे तुमचे जानेवारीतील कोरोना निर्बंधाबाबतचे सारे निर्णय आम्ही आमच्या अधिकारात रद्दच करायला हवे होते. सरकारी यंत्रणेवर आमचा विश्वास होता की ते आमच्या सूचनांचा विचार करतील, पण तुमचा हा आडमुठेपणाचा निर्णय हायकोर्टासाठी ही एक धडा आहे.’ या शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी आपली नाराजी अधोरेखित केली.
तसेच एकीकडे लस बंधनकारक नाही, आणि दुसरीकडे लस घेतल्याशिवाय पर्याय नाही? अशी परिस्थिती निर्माण करता, अशावेळी लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचं काय?, असे प्रश्न हायकोर्टानं उपस्थित केले. तसेच आश्वासनाच्या अगदी विरोधात राज्य सरकारनं निर्णय घेतल्यामुळे गेली दिड-दोन वर्ष सरसकट बंद असलेला मुंबई लोकलचा प्रवास सध्यातरी सर्वांसाठी खुला होण्याची चिन्ह नसल्याचेच समोर आले आहे. मात्र या नव्या नियमावलीला पुन्हा कोर्टात आव्हान देण्यास याचिका-कर्त्यांना मुभा देण्यात आली आहे.
दरम्यान, दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच मुंबईत लोकलने प्रवास करता येणार, असा निर्णय राज्य सरकारने जारी केला होता. मात्र हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप करत वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी ऍड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. तर दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलं होतं. या दोन्ही याचिक मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं प्रदीर्घ सुनावणीनंतर अखेर निकाली काढल्या आहेत.
