नवी दिल्ली – केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसान भरपाई १ जुलै २०२२ पासून बंद होणार आहे. त्यामुले केंद्र सरकार जीएसटी रचनेज मोठा बदल करण्याची शक्यता आहे. हे बदल एकाचवेळी न होता हळूहळू लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विविध वस्तूंच्या किंमतीवरही परिणाम होऊ शकतो. जीसएसटी रचनेतील हे बदल करण्यासाठी जीएसटी टॅक्स स्लॅब कमी करण्याची चर्चा होणार आहे, त्यासाठी लवकरच बैठक होण्याची शक्यता आहे.
एक देश एक कर या संकल्पनेसाठी २०१७ साली मोदी सरकारने जीएसटी रचना लागू केली. यामुळे राज्य सरकारला करातून मिळणाऱ्या महसुलात घट झाली. ही घट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना नुकसानभरपाई दिली जाते. ही नुकसानभरपाई जुलैपासून देणे बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जीएसटीत बदल होण्याची शक्यता आहे. यासाठी या बदलांच्या शिफारशींना अंतिम रूप देण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाची लवकरच बैठक होणार आहे.
जीसएटीच्या सध्याच्या रचनेत बदल करून चार स्लॅबएवजी तीन स्लॅब केले जाणार आहेत. तसेच, कर सवलतीतही कपात केली जाईल. यासाठी लवकरच जीएसटी टॅक्स स्लॅब कमी करण्यासाठी चर्चा करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, येत्या काळात कपडे महाग होण्याची शक्यता आहे. कारण, वस्त्रोद्योगासाठीच्या कर दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याद्वारे इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरमधील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यापूर्वी 31 डिसेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कापड आणि वस्त्र उद्योगातील अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता.
