मुंबई – राज्यात कोरोना संसर्गाचा वेग कमी झाला असून अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्याही घटत आहे. त्यामुळे राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने या १४ जिल्ह्यांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. नव्या नियमानुसार 4 मार्चपासून नाट्यगृहे, सिनेमागृहे , रेस्टॉरंट्स, पर्यटन स्थळे, धार्मिक स्थळेही 100 टक्के क्षमतेनं सुरु होणार आहे. इतर जिल्ह्यात 50 टक्के क्षमतेची अट कायम होणार आहे.
मुंबई शहर , मुंबई उपनगर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, रायगड, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्हिटी रेट १० टक्क्यांपेक्षा कमी असून पहिला डोस जवळपास ९० टक्के नागरिकांनी घेतले आहेत. तर, दुसरा डोस ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नागरिकांनी घेतले आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.
काय आहे नवी नियम
१. अ श्रेणीतील जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय किंवा उत्सवाशी संबंधित कार्यक्रम संबंधित हॉल किंवा मैदानाच्या ५० टक्के क्षमतेनं घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये लग्न आणि अंत्यसंस्काराच्या विधीचा देखील समावेश आहे.
२. या जिल्ह्यांमधील सर्व शाळा, महाविद्यालयांमध्ये ऑफलाईन वर्ग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात संबंधित सरकारी विभाग वा स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार हे वर्ग सुरू करता येतील. अंगणवाडी आणि शिशुगटांचे वर्ग देखील सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
३. या जिल्ह्यांमध्ये होम डिलिव्हरी सेवा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत.
४. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमागृह, रेस्टॉरंट, बार, क्रीडांगण, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थळे, नाट्यगृह, पर्यटनाची ठिकाणे, मनोरंजर पार्क आदी ठिकाणांना देखील १०० टक्के क्षमतेनं सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अ गटात नसलेल्या जिल्ह्यांसाठी ५० टक्के क्षमतेची मर्यादा असेल.
५. जिल्ह्यांतर्गत आणि राज्यांतर्गत प्रवासासाठी पूर्ण लसीकृत झालेल्या व्यक्तीला परवानगी असेल. पूर्ण लसीकृत नसलेल्या व्यक्तीला निगेटिव्ह आरटीपीसीआर अहवाल प्रवासासाठी बंधनकारक असेल.
६. खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही प्रकारच्या कार्यालयांना देखील पूर्ण क्षमतेनं काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
७. याशिवाय, अ श्रेणीमध्ये येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक ठिकाणी १०० टक्के क्षमतेनं कामकाजाची मुभा देण्यात आली आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत असेल.
