मुंबई- विधानसभेच्या अधिवेशनात आज निधीवाटपाच्या मुद्यावरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. अर्थखात्याचा कारभार हाती घेताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार निधीवाटपात विरोधी आमदारांसाठी हात आखडता घेत फक्त सत्ताधारी आमदारांना सढळ हस्ते निधी देऊ लागल्याचा आरोप पुन्हा होत आहे. या आरोपांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा पायंडा उद्धव ठाकरे सरकारपासूनच सुरू झाला. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवारच अर्थमंत्री होते. याचा अर्थ तेव्हाही ते पक्षपातीपणा करीत होते ज्यामुळे शिंदे गट बाहेर पडला. आज देवेंद्र फडणवीसांनीच नकळतपणे अजित पवारांवर होणारे आरोप खरे ठरविले.
विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये भाजप-शिंदे गट आणि अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकासकामांसाठी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री-अर्थमंत्री अजित पवारांनी आपल्या गटातील आमदारांना 25-25 कोटींचा निधी वाटला. शिंदे-फडणवीसांच्या आमदारांनी तक्रार केल्यावर अजित पवारांनी त्यांना थोडा निधी देऊन खूश केले. विरोधी पक्षाला मात्र तुलनेत अगदी कमी निधी मिळाल्याने विरोधी बाकांवरील आमदार नाराज झाले आहेत. या नाराजीचा सूर आज अधिवेशनात उमटला. विकासासाठी निधी देताना माणसा-माणसात भेद निर्माण केलेला आहे. सत्तेत असलेल्या मंडळींना खैरात वाटली जाते आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी आज विधानसभेत केली. निधीवाटपात सरकारने अन्याय केला, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. दानवे म्हणाले की, सरकारने सत्ताधारी आमदारांनाच निधी वाटप केले आहे. विरोधी आमदारांना निधी न देऊन सरकारने जनतेवर अन्याय केला आहे. जनतेच्या करातूनच राज्याचा विकास होत असतो. ज्या मतदारसंघातील आमदारांना निधी वाटप केला नाही, तेथील जनतेने कर भरू नये का, असा सवाल दानवे यांनी केला.
दानवेंच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधान परिषदेमध्ये सभागृहाला उत्तर देताना म्हणाले की, ‘उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच विरोधकांचा निधी रोखला होता. अडीच वर्षे जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार होते तेव्हा विरोधी पक्षाच्या एकाही आमदाराला एकही फुटकी कवडी मिळालेली नाही. त्यांनी हा एक नवीन पायंडा सुरू केला. गाय मारली म्हणून वासरू मारणे योग्य नाही. पण विरोधी पक्षाने आज आम्हाला शहाणपण शिकवले आहे ते तेव्हाच्या सरकारला शिकवले असते तर ही वेळच आली नसती. सत्तारुढ पक्षाला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला हा आक्रोश होता, म्हणून आमदारांच्या निधीला आमच्या सरकारने स्थगिती दिली होती. काँग्रेसच्या किमान 15 आमदारांची स्थगिती आता उठवली गेली. मेरिटनुसार स्थगिती उठवली आहे. अनेक आमदारांची 150 कोटींपर्यंतची स्थगिती उठवली गेली आहे. मात्र मविआ सरकारने पायंडा पाडला म्हणताना मविआ सरकारमध्ये अजित पवारच अर्थमंत्री होते हे बहुदा फडणवीस विसरले. मविआ काळात निधी वाटपात अन्याय झाला तर तो पवारांनीच केला यावर फडणवीसांनीच शिक्कामोर्तब केले. निधीवाटपात कोणावरही अन्याय नाही. अर्थमंत्री अजित पवारांनी जो काही निधीवाटप केला आहे, त्याबाबत शिंदे गटाचे आमदार समाधानी आहेत, असे भरत गोगावले यांनी म्हटले. त्यावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी गोगावलेंच्या निधीवर तोंडसुख घेतले. ते म्हणाले की, ‘निधी वाटपाचा जो नवा प्रकार समोर येतो आहे तो हा पैशांचा अपहार आहे. भरत गोगावलेंना 150 कोटी दिल्याचा आकडा मी आज ऐकला आणि मला धक्काच बसला. मंत्रिपद दिले नाही त्याची किंमत तुम्ही देताय का? महाराष्ट्रातील राजकारणात निधीवाटप हा संशोधनाचा
विषय आहे.’