पुणे- शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेच्या हजारो ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी 2019 पासून तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे माजी आमदार अनिल भोसले यांचा जामीन अर्ज पुणे विशेष न्यायालयाने चौथ्यांदा फेटाळला. बँकेतील तब्बल 496 कोटींच्या ठेवी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काढून त्या लाटल्याचा अनिल भोसलेंवर आरोप आहे.
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेसह ईडीच्या पथकाकडूनही या घोटाळ्याचा तपास सुरु आहे. याप्रकरणी त्यांच्या मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यातून सर्व ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे शक्य झालेले नाही. याच मुद्द्यावरुन भोसलेंच्या जामीनला विशेष सरकारी वकील सागर कोठारी यांनी विरोध केला. अनिल भोसलेंकडून अजुन ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यात आलेल्या नाहीत आणि त्यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेची किंमत ठेवी परत करण्याएवढी नाही, असा सरकरी वकिलांचा दावा होता. तर आपल्या मालमत्ता जप्त करुन जमा झालेले पेसै घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या पैशांहून अधिक असल्याचा दावा भोसलेंच्या वकिलांकडून करण्यात आला. मात्र दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने भोसलेंचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
दरम्यान, भोसले हे राष्ट्रवादीकडून विधान परिषदेवर निवडून गेले होते. मात्र 2017 साली झालेल्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पत्नी रेश्मा भोसलेंना राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी न देण्यात आल्याने त्यांनी भाजपशी जवळीक वाढवली आणि भाजपचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारले. 2019 ला राज्यात सत्ताबदल होताच पुणे पोलिसांकडून शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास सुरु करण्यात आला. या प्रकरणात अनिल भोसलेंसह त्यांच्या पत्नी आणि माजी नगरसेविका रेश्मा भोसले यांच्यासह बँकेच्या 12 संचालक आणि कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा नोंद आहे.