नवी दिल्ली – शिवसेना पक्ष व चिन्ह आणि 16 आमदार अपात्रतेबाबत दोन याचिकांवरील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या याचिकेवरील सुनावणी 3 आठवडे, तर 16 आमदार अपात्रतेबाबतची सुनावणी 2 आठवडे लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. मात्र, त्याच वेळी आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी 137 याचिका तपासण्याची प्रक्रिया सुरू करून त्याचे वेळापत्रक एक आठवड्यात तयार करावे, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले. विधानसभा अध्यक्षांना ही चपराकच आहे.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. न्यायमूर्ती बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे आज शिवसेनेच्या दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना खडेबोल सुनावले. त्यांनी सांगितले की, आम्ही तीन महिन्यांची मुदत दिली असली तरी विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप काहीच न करणे हे न्यायालयाचा अवमान करण्यासारखे आहे. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये तुम्ही वेळकाढूपणा का करत आहात? न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतिष्ठा राखली जावी अशी आमची अपेक्षा आहे. या पद्धतीने अनिश्चित काळ काम चालू शकत नाही. पुढच्या दोन सुनावणीपूर्वी नेमकी काय कारवाई केली, याची माहिती अध्यक्षांनी द्यावी. आता किती वेळात काम करणार याचे वेळापत्रक अध्यक्षांनी आम्हाला द्यावे.
त्याआधी दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद झाला. ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, ‘हा खूप गंभीर विषय आहे. पाच अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणाचे उत्तर 12 जुलै 2022 पर्यंत द्यायचे होते, पण काहीच घडले नाही. या तारखेपर्यंत नोटीस जारी झालेली नाही. योग्य कालावधीत निर्णय द्या, असे तुम्ही सांगितले होते.
निकालानंतर तीन वेळा त्यांच्याकडे अर्ज केला (15मे, 23 मे आणि 2 जून) त्यावर काहीच प्रतिसाद दिला नाही. आजच्या सुनावणीच्या 4 दिवसांआधी फक्त दाखवण्यापुरती सुनावणी ठेवली.
2022 च्या प्रकरणात आम्हाला कागदपत्रे मिळाली नाही, असे आता सांगत आहेत. जुलै 2022 मध्ये उत्तर द्यायचे होते. यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये दिले आणि आता कागदपत्रांचे कारण पुढे केले जात आहे. अध्यक्ष म्हणतात प्रत्येकाची स्वतंत्र साक्ष घ्यायची आहे.’
विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, हे चुकीच्या पद्धतीने मांडले गेले आहे. सर्व कागदपत्रांची पाहणी करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. अध्यक्षांचे पद हे संविधानिक पद असून, त्यांनाही काही अधिकार आहेत. आम्हाला माहिती आणि नियमांनुसार पुढे जावे लागेल.
या प्रकरणात ठाकरे गटाकडून अ‍ॅड. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत, तर शिंदे गटाकडून अ‍ॅड. महेश जेठमलानी, नीरज कौल आणि मनिंदर सिंग बाजू मांडत आहेत.
न्यायालयाच्या या सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, आज झालेल्या सुनावणीला मी प्रत्यक्ष हजर नव्हतो. मी न्यायालयाचा आदेश वाचून मगच योग्य ती कार्यवाही सुरू करेन. आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय अधिकृत पद्धतीने घेतला जाईल. नियमात ज्या तरतुदी आहेत त्यांचे पालन करून मी योग्य तो निर्णय देईन. निर्णय देण्यात दिरंगाई करणार नाही किंवा घाईदेखील
करणार नाही.