मुंबई –
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिले जातात. मात्र, राज्य सरकारकडून या विद्यार्थ्यांसाठीचा शैक्षणिक निधी वेळीच मिळत नाही. परिणामी संपूर्ण राज्यात सुमारे ८०० पेक्षा अधिक इंग्रजी शाळा बंद पडल्या आहेत. राज्य सरकारकडून शैक्षणिक पूर्तीची १,८०० काेटींची रक्कम थकल्याचा दावा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असाेसिएशनचे (मेस्टा) कार्याध्यक्ष प्रा. विजय पवार यांनी केला. राज्यातील इंग्रजी शाळांसंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांनी वेळ द्यावा तसेच सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी मेस्टा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रा. विजय पवार, मराठवाडा अध्यक्ष गणेश मैड, जिल्हाध्यक्ष अखिलेश ढाकणे, जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग चांडक, पदाधिकारी ज्ञानेश्वर तांबे इत्यादी उपस्थित हाेते. कार्याध्यक्ष प्रा. पवार म्हणाले, ‘वारंवार सरकारकडे या थकवलेल्या निधीची मागणी करूनही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे मेस्टाचे राज्याध्यक्ष डॉ. तायडे पाटील यांच्या नेतृत्वात शिक्षणमंत्री व शिक्षण आयुक्त यांना पत्र देऊन जोपर्यंत निधी दिला जात नाही तोपर्यंत स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांकडे आरटीईअंतर्गत प्रवेश पाठवू नका, असे निवेदन दिले आहे. ही राज्य संघटनेची भूमिका असल्याने प्रत्येक जिल्हा या निर्णयाशी बांधील आहे. या विषयावर राज्य सरकार दोन पावले पुढे आल्यास राज्य संघटना चार पावले पुढे येईल व सामोपचाराने हा प्रश्न सुटेल, अशी आमची भूमिका आहे.’
