लाहोर : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना दिलासा देत, तेथील दहशतवाद विरोधी न्यायालयाने शुक्रवारी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने इम्रान खान यांना २ जूनपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच ७० वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाच्या प्रमुखालाही तपासादरम्यान सहकार्य करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
खान यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये लाहोरमधील कॉर्प्स कमांडर हाऊसवर हल्ला केल्याचाही समावेश आहे. या निर्णयानंतर खान यांनी पञकारांशी संवाद साधला. यावेळी या कारवाईवर टीका करत,नागरी स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार संपले असल्याचे ते म्हणाले. आता फक्त न्यायालये मानवी हक्कांचे रक्षण करत आहेत, असे सांगताना, गेल्या ३५ वर्षांत अशी कारवाई कधीच पाहिली नसल्याचे खान यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. मी एक क्रिकेटर आहे आणि जिंकण्यासाठी मी शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
इम्रान खानला निमलष्करी दलाच्या पाकिस्तान रेंजर्सनी ९मे रोजी अटक केली होती. इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर संपूर्ण पाकिस्तानमध्ये अशांतता पसरली होती. पाकिस्तानमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर लष्कर प्रचंड संतापले आहे. त्यामुळे इम्रान खान यांना पाकिस्तानी लष्कराने दोन पर्याय दिले आहेत. एकतर दुबई, लंडनला जा किंवा आर्मी ऍक्ट अंतर्गत खटल्याला सामोरे जा, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत इम्रान खान परदेशात जाण्यास तयार नाही. त्यामुळे त्यांना आर्मी ऍक्टच्या खटल्याला सामोरे जावे लागू शकते. आर्मी ऍक्ट अंतर्गत९९ टक्के प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे इम्रान खान यांच्याकडे कोणता पर्याय उरला आहे? इम्रान लष्कराला शरण जाणार की सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकदा बचावाचा प्रयत्न करतील? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
