- २० एप्रिलपर्यंत मॅटच्या निर्णयाला स्थगिती !
मुंबई – २०१९ सालच्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीतील उमेदवारांना पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. १११ मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस म्हणजेच आर्थिक मागास प्रवर्गातून नियुक्त केल्यानंतर मॅटने त्यातील ९४ उमेदवारांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला होता.त्याला ९ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. ही अंतरिम स्थगिती आता पुन्हा उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने २० एप्रिलपर्यंत कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ईडब्ल्यूएस कोट्यातून अभियांत्रिकी सेवाभरतीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांपैकी १११ मराठा उमेदवारांची निवड केली होती. मात्र या उमेदवारांच्या नियुक्तीला आणि राज्य सरकारच्या १२ फेब्रुवारी २०१९ च्या जीआरवरच मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी आक्षेप घेतला होता. त्याविरोधातील याचिकेचा निर्णय न्यायालयाने मॅटवर सोपविला होता.याबाबत फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मॅटने १११ पैकी ९४ जणांच्या नियुक्तीला आक्षेप नोंदवीत नियुक्ती बेकायदा ठरविली होती.या मॅटच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती रिट याचिका दाखल करत या मराठा उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती.
त्याबाबत न्यायालयाने मॅटच्या निर्णयाला ९ मार्च रोजीच्या सुनावणीत अंतरिम स्थगिती दिली होती.ही स्थगिती पुन्हा एकदा न्यायालयाने २० एप्रिलपर्यंत तूर्तास कायम ठेवण्याचे निर्देश काल झालेल्या सुनावणीवेळी दिले.या मराठा उमेदवारांच्यावतीने अ‍ॅड.अद्वैता लोणकर, अ‍ॅड.ओम लोणकर आणि अ‍ॅड.संदीप डेरे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
