नवी दिल्ली:- देशातील विरोधी पक्षातील नेत्यांवर केंद्रीय तपास संस्थाकडून होत असलेल्या कारवायांविरोधात विरोधी पक्षांनी सामूहिकपणे सर्वीच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. १४ राजकीय पक्षांनी शुक्रवारी सर्वीच्च न्यायालयात तपास संस्थांच्या दुरुपयोगच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर ५ एप्रिलला सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे तपास संस्थांचा दुरूपयोग होत असल्याचा आरोप करत ८ राजकीय पक्षांच्या ९ नेत्यांनी अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते.
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जनता दल युनायटेड, भारत राष्ट्र समिती, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, सीपीआय, सीपीएम, डीएमके आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या १४ राजकीय पक्षांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
तपास संस्थांच्या दुरुपयोगामुळे लोकशाही धोक्यात आली असल्याचे काँग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिका दाखल झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तपास संस्थानी ज्या कारवाई करत आहेत, त्यात ९५ टक्के नेते विरोधी पक्षांचे आहेत. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व आणि अटकेत्तर मार्गदर्शक तत्वे आखणे आवश्यक बनले असल्याचे सिंघवी यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, या पक्षांनी एकूण मतांपैकी ४२ टक्के मते मिळविली आहेत. सीबीआय आणि ईडीच्या गैरवापरामुळे लोकशाही, संविधानाची मूलभूत रचना धोक्यात आल्याची त्यांची भावना आहे. याचिकाकर्त्यांनी राजकीय विरोधकांना अटक करण्यासाठी एजन्सींच्या गैरवापराची २०१४ पूर्वीची आणि २०१४ नंतरची आकडेवारी दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
