मुंबई – ओळखपत्राशिवाय दोन हजारांच्या नोटा बदलण्याच्या आरबीआयच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कोर्टाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने म्हटले की, यापूर्वीही यावर एका खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सुट्टीनंतर सरन्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी अर्ज करावा.
कायदेतज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांनी यापूर्वी ओळखपत्राशिवाय दोन हजारांच्या नोटा बदलण्याची परवानगी देणाऱ्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा असून उच्च न्यायालयाने त्याला मंजुरी देऊन चूक केली असल्याचे या याचिकेत म्हटले होते. त्यावेळी दिल्ली उच्च न्यायलयातील न्यायमूर्ती सतीश कुमार शर्मा आणि न्या. सुब्रम्हण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी करण्यात आली होती. परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. उपाध्याय यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने “या प्रकरणात तात्काळ सुनावणी करण्याची काही गरज नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना उन्हाळी सुट्ट्यांनंतर सुनावणीसाठी अर्ज करण्यास सांगितले.
