नवी दिल्ली- पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारने ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटावर बंदी आणल्यानंतर चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आज न्यायालयाने ही बंदी बेकायदेशीर ठरविली. मात्र त्याचवेळी या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाला स्पष्ट आदेश दिले की, 32 हजार महिलांचे इस्लाममध्ये धर्मांतर झालेले नसून केवळ 3 महिलांच्या व्यथेवर ही कथा आधारित आहे. त्याचबरोबर या चित्रपटातील घटना या काल्पनिक आहेत. या दोन्ही गोष्टीं स्पष्ट शब्दात चित्रपट सुरू होण्याच्या आधी जाहीर कराव्यात. यामुळेच ‘द केरला स्टोरी’च्या व्याप्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या संबंधीच्या दाव्यांना नवे वळण मिळाले आहे.
त्याचबरोबर तामिळनाडूत या चित्रपटाला प्रतिसाद नसल्याने चित्रपट सिनेमागृहातून उतरविला. या युक्तिवादाला छेद देत न्यायालयाने आदेश दिले की, हा चित्रपट ज्या सिनेमागृहात दाखविला जाईल तेथे आवश्यक ते पूर्ण संरक्षण दिले जावे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. टी.एस. नरसिंहा आणि न्या. जे.बी.पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने आज हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, 20 मे रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत चित्रपटाच्या पूर्वी या चित्रपटातील घटना काल्पनिक असून केवळ 3 मुलींच्या व्यथेवर हा चित्रपट आधारित असल्याचे जाहीर करण्याची व्यवस्था करावी. ही मागणी पश्चिम बंगालचे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी न्यायालयात केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली. त्याचबरोबर पश्चिम बंगालच्या पोलीस खात्यातर्फे युक्तिवाद करणारे ॲड. गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायालयात सांगितले की, या गोष्टी जाहीर केल्या तर हा चित्रपट लावण्यास पश्चिम बंगाल सरकारचा कोणताही विरोध नाही. यावर निर्मात्यांचे वकील हरीष साळवे म्हणाले की, चित्रपट निर्माते हे आवश्यक घोषणा करण्यास तयार आहेत. हरीष साळवे यांनी न्यायालयात सांगितले की, या चित्रपटामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे सांगत या चित्रपटावर पश्चिम बंगाल सरकारने बंदी आणली आहे. मात्र ही माहिती इंटिलिजन्स ब्युरोच्या केवळ 13 अधिकाऱ्यांच्या अहवालावर विसंबून आहे. त्यामुळे ग्राह्य न धरता चित्रपटावरील बंदी उठवावी. यावर न्यायालयाने सांगितले की, चित्रपटगृहांमध्ये आवश्यक ते संरक्षण पुरवावे. अर्जदारांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. हुजेफा अहमदी यांनी म्हटले की, या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने दिलेल्या मंजुरीबाबत न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. न्यायालय जोपर्यंत निर्णय देत नाही तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात सामाजिक नुकसान होत आहे. अशा चित्रपटांतून जो प्रचार आणि प्रसार केला जातो त्यामुळे समाजाच्या रचनेवर आघात होतात. यावर न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयीन सुट्टीचा काळ संपल्यानंतर आम्ही हा चित्रपट जरूर पाहू आणि या चित्रपटाला प्रदर्शनास दिलेल्या मंजुरीबाबतचा निर्णय घेऊ.