नवी दिल्ली : तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत ख्रिस्ती मिशनरींकडून होणाऱ्या धर्मांतराबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. गेल्या अनेक वर्षांत राज्यात सक्तीने धर्मांतराची एकही घटना समोर आलेली नसल्याचे तामिळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. ख्रिस्ती मिशनरी जोपर्यंत धर्मप्रसारासाठी बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करत नाहीत, तोपर्यंत धर्मप्रसारामध्ये काहीही बेकायदेशीर नाही, असे सरकारने कोर्टात सांगितले.
अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेला उत्तर देताना तामिळनाडू सरकारने अल्पसंख्याकांविरुद्ध धर्मांतरविरोधी कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली. तामिळनाडू सरकारने असेही म्हटले आहे की, गेल्या अनेक वर्षांत दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सक्तीने धर्मांतराची कोणतीही घटना समोर आलेली नाही. याचिकाकर्त्याने आरोप केलेल्या सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला तामिळनाडू सरकारने विरोध केला आहे आणि कायदा आयोगाला धर्मांतरविरोधी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. उपाध्याय यांच्या याचिकेवर तामिळनाडू सरकारने ख्रिश्चनांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माचा प्रचार करण्याचा अधिकार दिला असल्याचे तामिळनाडू सरकारने म्हटले आहे त्यामुळे ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणार्‍या मिशनर्‍यांच्या कृतीकडे कायद्याच्या विरोधात पाहिले जाऊ शकत नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
