सुप्रीम कोर्टाची गूगलकडे विचारणा
नवी दिल्ली – गुगल मॅप पीआयएन लोकेशन शेअर करण्याची सक्ती केल्याने संबंधित व्यक्तीच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचा भंग होतो का,अशी विचारणा सर्वोच्च न्याय़ालयाने गूगल इंडियाकडे केली आहे.एका आरोपीला जामीन मंजूर करण्यासाठी गुगल मॅपचे पीआयएन लोकेशन पोलिसांना शेअर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. याविरोधात आरोपीने दाखले केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने गूगल इंडियाकडे याबाबत विचारणा केली.
फ्रँक व्हिटस असे आरोपीचे नाव आहे.हा नायजेरियाचा नागरिक असून त्याला अंमली पदार्थांची तस्करी केल्याप्रकरणी पोलिसांनी २०२२ मध्ये अटक केली आहे. त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी न्यायालयाने अंमली पदार्थविरोधी शाखेच्या मागणीवरून त्याला जामीन देण्यासाठी गुगल मॅपवर पीआयएन नंबर शेअर करण्याचे आदेश दिले होते.तसेच त्याला दिल्लीतील नायजेरियाच्या उच्चायुक्तालयाकडून तो भारताबाहेर पळून जाणार नाही, याची लेखी हमी सादर करण्यास सांगितले होते. या निर्णयाला व्हिटस याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या खटल्यात गुगल इंडियाला प्रतिवाद बनविलेले नाही. केवळ कंपनीचे मत मागितले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ८ एप्रिल रोजी होणार आहे. त्यापूर्वी कंपनीला आपला अभिप्राय शपथपत्रावर सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिटस याला अंतरिम जामीन मंजूर केला असून त्याच्या जामीन हमीची रक्कन दोन लाख रुपयांवरून ५० हजार एवढी कमी केली आहे.
