श्रीनगर – केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील ‘भारतीय संघाच्या सशस्त्र दलाच्या’ जवानांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. हा आदेश केंद्रीय निमलष्करी दलांनाही लागू होतो. राज्यातील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर या संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय कोणत्याही जवानाला अटक करता येणार नाही.जम्मू-काश्मीरमध्ये तिन्ही दलाच्या जवानांना कार्यावर असताना अटक न करण्याचा कायदा होता . आता हा कायदा लडाख मध्येही लागू करण्यात आला आहे. शिवाय अटक न करण्याची तरतूद असलेल्या सीआरपीसी कायदा कलम ४५ यात बदल करून केवळ तिन्ही दलच नव्हे तर आता निमलष्करी जवानांनाही अटकेपासून संरक्षण दिले आहे . जवानांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो , मात्र पूर्व चौकशी व पूर्व परवानगी शिवाय त्यांना अटक करता येणार नाही .
दरम्यान,स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांमध्ये जेव्हा वाद होतात तेव्हा जवानांना ताब्यात घेण्यासारख्या घटना घडल्या आहेत .कोणत्याही प्रकारच्या कर्तव्यात सैनिक स्वतःच्या इच्छेने काहीही करत नाही. तो फक्त त्याच्या अधिकाऱ्याच्या आदेशाचे पालन करतो आणि कर्तव्य पार पाडतो. जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा दलांवर ड्युटी असताना जमावाकडून हल्ले झाले आहेत. काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना सर्रास घडत होते. यामध्ये अनेक सैनिक जखमी झाले आहेत. यामुळे आता सर्व जवानांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.
