मुंबई – नोटाबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मोठ्या घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या काळात आरबीआयने चुकीच्या कारवाया केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. ही याचिका मनोरंजन रॉय यांनी दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकरर्ते आरबीआयवर केलेल्या आरोपांचा खुलासा करण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे आरबीआयवर फौजदारी खटला दाखल करता येणार नाही. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यामध्ये आरबीआयची महत्त्वाची भूमिका आहे, असे खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान म्हटले. तसेच २०१५ पासून रॉय सातत्याने आरबीआयच्या वैधानिक कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणी करत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दरम्यान, रॉय यांनी २०१९ साली आरबीआयविरोधात याचिका दाखल केली होती. नोटाबंदी दरम्यान आरबीआय योग्य प्रक्रियांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली. अपात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या बेहिशेबी ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा बदलून देण्यात मदत केली. माहिती अधिकार (आरटीआय) आणि वार्षिक अहवालांच्या आधारे आरबीआय मोठ्या घोटाळ्यात सहभागी आहे, असे आरोप रॉय यांनी केले होते. त्यापूर्वी २०१८ साली सेंट्रल इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स ब्युरोकडे तक्रारही केली होती.
