पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प २००८ मध्ये हाती घेतला होता. मात्र,२०११ मध्ये मावळातील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर झालेल्या गोळीबारानंतर प्रकल्पाचा मुद्दा चिघळला आणि राज्य सरकारने प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. परंतु आता राज्य सरकारने ही स्थगिती हटवून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
२००८ मध्ये पालिकेकडून पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्याचे काम हाती घेण्यात आले. थेट पवना धरणातून निगडीतील जलशुध्दीकरण केंद्रात अतिरिक्त १०० एमएलडी पाणी बंदिस्त जलवाहिनीतून आणण्यात येणार होते. पवना धरण ते निगडी सेक्‍टर क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत असे एकूण ३४.७१ किलोमीटर अंतराची समांतर जलवाहिनी टाकण्यात येणार होती. त्यापैकी महापालिका हद्दीतील ४.४० किलोमीटर भूमिगत जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले. मात्र, मावळातील शेतकऱ्यांनी ९ ऑगस्ट २०११ रोजी कडाडून विरोध झाला. शेतकरी जागा देण्यास तयार नसल्यामुळे जमिनीचे अधिग्रहण रखडले. शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि गोळीबार या प्रकरणामुळे हा प्रकल्प आजअखेर वादात अडकला.गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने तत्कालीन राज्य सरकारने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली. मावळमधील भाजपाचे तत्कालीन आमदार बाळा भेडगे यांनी देखील शेतक-यांची बाजू उचलून धरत या प्रकल्पाला विरोध केला होता. तेव्हापासून हा प्रकल्प रखडलेला होता.
