पुणे – मेट्रो स्थानकांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा घोळ आणखी वाढला आहे. सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाने स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अंतिम अहवाल महामेट्रोकडे सादर केल्याचा दावा केला आहे. याचवेळी महामेट्रोने अहवाल अजून मिळालाच नसल्याचे म्हटल्यामुळे हा अहवालही वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
पुणे मेट्रो स्थानकांच्या उभारणीत आढळलेल्या त्रुटी पुण्यातील काही ज्येष्ठ अभियंत्यांनी समोर आणल्या होत्या. मेट्रो स्थानकांच्या सुरक्षिततेबाबत दाखल जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात १७ एप्रिलला सुनावणी झाली. त्या वेळी सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाने पुन्हा स्ट्रक्चरल ऑडिट करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्यात येईल, असे न्यायालयाला सांगितले होते. यानुसार, विद्यापीठाकडून मेट्रोच्या वनाज ते गरवारे महाविद्यालय या मार्गावरील स्थानकांचे अंतिम स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. विद्यापीठातील प्राध्यापक बी.जी. बिराजदार यांच्या नेतृत्वाखाली हे ऑडिट करण्यात आले असून, तो अहवाल दोन ते तीन दिवसांपूर्वी महामेट्रोकडे सुपूर्त करण्यात आला आहे. मात्र महामेट्रोने हा अहवाल मिळाला नसल्याचा दावा केला आहे. विद्यापीठ आणि महामेट्रो यांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दोन्ही संस्थांकडून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा सुरू आहे.
मेट्रो स्थानकांच्या सुरक्षिततेबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेणारे ज्येष्ठ अभियंते नारायण कोचक अद्यापि अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मेट्रोला सात दिवसांत अहवाल सादर केला जाईल, असे उच्च न्यायालयात विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले होते. या अहवालाची प्रत कोचक यांना देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. विद्यापीठ अहवाल दिल्याचे म्हणत असले, तरी अद्याप अहवाल मिळालेला नसल्याचे कोचक यांनी म्हटले आहे.
