ढाका – भारतात मतदानासाठी ईव्हीएम मशीन वापरू नका म्हणून विरोधी पक्षांनी रान उठवल्यानंतरही ईव्हीएम मशीन वापरण्यावर सरकार आणि निवडणूक आयोग ठाम राहिले. पण शेजारच्या बांगलादेशने मात्र ईव्हीएमच्या मर्यादा मान्य करून जानेवारी 2024 मध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकात ईव्हीएम मशीन वापरणार नाही असे जाहीर केले. या निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिका आणि नव्या पारदर्शक मतपेट्या वापरल्या जाणार आहेत.
बांगलादेश निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनचे समर्थन केले होते. ईव्हीएममध्ये घोटाळा होऊ शकत नाही, असा दावा सत्ताधारी अवामी लीगने केला होता. मात्र ईव्हीएमबाबत बहुतांश राजकीय पक्षांनी अविश्वास आणि साशंकता उपस्थित केली होती. तंत्रज्ञांनी मत व्यक्त केले की, जगातले कोणतेही यंत्र तांत्रिकदृष्ट्या 100 टक्के सुरक्षित असू शकत नाही. मशीन तयार करणार्‍याला मशीनशी छेड कशी करायची हे माहीत असते. ही माहिती सत्ताधार्‍यांना मिळाली तर मतदाराच्या मतदानाला किंमत उरणार नाही. तंत्रज्ञांच्या या मताची दखल घेऊन आणि विरोधी पक्षांचा रेटा लक्षात घेऊन बांगलादेशने ईव्हीएम मशीन हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी या प्रगत देशातही ईव्हीएम मशीन वापरले जात नाही. बांगलादेशच्या या निर्णयानंतर भारतातही पुन्हा एकदा ईव्हीएमला विरोध सुरू होण्याची शक्यता आहे.
बांगलादेशात सर्वच मतदारसंघात ईव्हीएमचा वापर केला जात नाही. तथापि, यावेळी बांगलादेश निवडणूक आयोगाने किमान 150 विधानसभा मतदारसंघात ईव्हीएमसह मतदान घेण्याची तयारी केली होती. मात्र याला तेथील प्रमुख विरोधी पक्ष बीएनपीसह सर्व विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला. तंत्रज्ञांच्या मतानंतर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाविरोधात प्रमुख विरोधी पक्ष बीएनपीसह अन्य विरोधकांनी गेले काही आठवडे निदर्शने सुरू केली होती. या निदर्शनांवर बंदी घातली. नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले. मात्र सरकारने अखेर आगामी निवडणुकीत बॅलेट पेपरचाच वापर करण्याचा
निर्णय घेतला.
बांगलादेश निवडणूक आयोगाचे सचिव जहांगीर आलम यांनी सांगितले की, नवीन मशीन खरेदी करण्यासाठी आणि जुन्या मशीनची देखभाल करण्यासाठी सरकारकडे निधीची कमतरता हे देखील या निर्णयामागचे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे जानेवारी 2024 च्या सुरुवातीस होणार्‍या निवडणुकांमध्ये कागदी मतपत्रिका आणि पारदर्शक मतपेट्या सर्व 300 मतदारसंघात वापरल्या जाणार आहेत. 1.1 लाख ईव्हीएम देखभालीसाठी 1,260 कोटी रुपये लागणार असल्याचे ईव्हीएम पुरवठादार बांगलादेश मशीन टूल्स फॅक्टरीने सांगितले होते. आयोगाने अर्थ मंत्रालयाकडे या पैशाची मागणी केली होती, परंतु मंत्रालयाने ती रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शवली.