रत्नागिरी – बारसू रिफायनरी प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाविरोधात संतप्त ग्रामस्थांनी आज दुसर्‍या दिवशीही जोरदार आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्या महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि पत्रकारांनाही दमदाटी करत आंदोलनाचे कव्हरेज करू दिले नाही. यामुळे येथे काही काळ तणाव निर्माण झाला. या तणावातच प्रशासनाने सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले. दुसरीकडे या आंदोलनावरून राजकारणही तापले. ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर ग्रामस्थांवर दडपशाही करत असल्याचा आरोप केला तर शिंदे गटाचे नेते आणि उद्योगपती आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीच बारसूची जागा निवडली होती आणि याबाबत पंतप्रधानांना पत्रंही पाठवले होते, असे सांगितले. हे पत्र सोशल माध्यमांतही व्हायरल झाले होते.
बारसू रिफायनरीच्या सर्वेक्षणाविरोधात कालपासून संतप्त ग्रामस्थांनी बारसूच्या सड्यावर आंदोलन सुरू केले होते. आज सकाळीही येथे मोठा पोलीस फौजफाटा होता. आंदोलनकर्त्या महिलांनी पोलिसांच्या गाड्या अडवल्या. जीव गेला तरी बेहत्तर, पण आम्ही इथून हटणार नाही, अशा निर्धार आंदोलक महिलांनी व्यक्त केला. या आंदोलनाचे वृत्तांकन करणार्‍या पत्रकारांना पोलिसांनी दमदाटी केली. दरम्यान, या गोंधळातच रिफायनरी प्रकल्पाच्या
सर्वेक्षणाचे साहित्य संबंधित कंपनीने आणले आणि माती सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले. त्याविरोधात संतप्त ग्रामस्थांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेत तेथील जमिनीवर झोपून जोरदार आंदोलन केले. त्यात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात होत्या. मात्र पोलिसांनी बळाचा वापर करत आंदोलकांना ताब्यात घेतले. त्यांना गाडीतून रत्नागिरीला नेले. त्यामुळे तेथे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
दुसरीकडे या रिफायनरीवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही झडले. खासदार संजय राऊत म्हणाले की, ‘बारसूतील चार ते सहा हजार कुटुंब सर्व्हेला विरोध करण्यासाठी माळरानावर एकत्र आले आहेत. आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी सरकारकडून आंदोलकांवर गोळीबार होऊ शकतो. जालियनवाला बाग हत्याकांडाप्रमाणे बारसू हत्याकांड होईल अशी भीती आहे.तर कुणाची सुपारी घेऊन बारसूला विरोध करत आहात ते तरी सांगा, असा उपरोधिक प्रश्न उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला. प्रकल्प बाहेर गेला की आरडाओरडा करायचा, प्रकल्प आला की विरोध करायचा, हे योग्य नाही. या रिफायनरीत केंद्र सरकारच्या तीन ऑईल कंपन्या एकत्रित येऊन देशाच्या इतिहासतली सर्वात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. या गुंतवणुकीमुळे एक लाख लोकांना रोजगार कोकणात मिळणार आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले की, ’उद्धव ठाकरे यांनी 12 जानेवारी 2022 रोजी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले होते. या पत्रात म्हटले होते की, बारसूमधील 1300 एकर आणि नाटेमधील 2144 एकर जमीन आम्ही रिफायनरीसाठी देऊ शकतो. या जमिनीपैकी 90 टक्के जमिनीवर वसाहती नाहीत. त्यामुळे कोणतेही घर किंवा वाडी विस्थापित करण्याची गरज नाही. हा प्रकल्प आल्यानंतर पर्यावरणाचा र्‍हास होणार नाही. राज्याची आर्थिक व्यवस्था मजबूत होईल. महाराष्ट्राचा जीडीपी 8.5 टक्क्यांनी वाढणार आहे, असेही उद्धव ठाकरेंनी पत्रात नमूद केले होते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असल्याने ठाकरेंचा बारसू प्रकल्पाला विरोध आहे. आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असते तर असा विरोध केला नसता. रिफायनरी प्रकल्पाला काही जणांचा विरोध असला तरी या प्रकल्पाला अनेकांचे समर्थनही आहे. मात्र, प्रसारमाध्यमे केवळ विरोधकांच्याच बातम्या दाखवत आहेत. या प्रकल्पामुळे कोकणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. महाराष्ट्राच्या हिताचा हा
प्रकल्प आहे.’
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी या आंदोलनप्रश्नी पत्रकार परिषद होणार होती, मात्र ती न घेता, बैठकीनंतर विनायक राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ‘पर्यायी जागेची शिफारस केली म्हणजे समर्थन केले असे होत नाही. ग्रामसभा घेऊन, ग्रामस्थांचा होकार असेल तरच प्रकल्प राबवा असा पत्रात उल्लेख आहे. ग्रामस्थांचे का ऐकले जात नाही हा मुद्दा आहे. बैठकीला बोलवतात आणि तडीपारीच्या नोटीस पाठवल्या जात आहेत,’ असेही विनायक राऊत म्हणाले.
ग्रामसभा ग्रामपंचायतीचे ठराव हे ऐकून घेणं गरजेचं होतं पण ते का ऐकलं गेलं नाही? मुर्दाड सरकारनं ठरवलं आहे की कोणतंही पत्र वाचायचं नाही पत्र फेकून द्यायचं. या सरकारमघ्ये ह्दय असेल तर त्या महिलांची विचारपूस करावी अशी मागणी खासदार विनायक राऊत यांनी केली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केली. फोनवरुन शरद पवार म्हणाले की, ‘हा सर्व्हे थांबवा, लोकांशी आपण चर्चा करु. स्थानिकांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प राबवला नाही तर तो अडचणीत येईल.