मुंबई- गोदरेज अँड बॉयज कंपनीने मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबईतील विक्रोळी येथील जागेचा मोबदला वाढवून मागितला आहे. याबाबतचा निर्णय ३० दिवसांच्या आत घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायाधीश बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायाधीश एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांना हा आदेश दिला. कंपनीच्या अर्जावर संबंधित प्राधिकरणांनी ३० दिवसांत निर्णय द्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुंबईच्या विक्रोळीत गोदरेज कंपनीचा मोठा भूखंड आहे. २०१९ मध्ये सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्प जाहीर केल्यापासून भूसंपादनाचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यानंतर गोदरेज कंपनी आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू झाली. सुरुवातीला सरकारने ५७२ कोटी नुकसानभरपाई देण्याचे ठरवले होते. मात्र, त्यानंतर ही रक्कम २६४ कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली. कंपनीने आता मोबदला वाढवून ९९३ कोटी रुपये इतका मागितला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळली होती. कंपनी त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, नुकसानभरपाई वाढीचा निर्णय सहा महिन्यात घेण्याची अट घातली. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारत जाणूनबुजून निर्णय घेण्यास विलंब करीत असल्याची तक्रार कंपनीने केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.