मुंबई – मुंबईतील रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार असून यासाठी आवश्यकता भासल्यास प्रचलित नियमांत बदल करून नवे धोरण आणले जाईल,अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.गोरेगांव येथील नेस्को मैदानावर आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट गृहनिर्माण सहकारी संस्था पुरस्कार -२०२३ प्रदान करण्यात आले. याप्रसंगी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार प्रवीण दरेकर , म्हाडाचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की,जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न मोठा आहे.या विषयावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. काही कायदे आणि नियम यांचा फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यात बदल होणे गरजेचे आहे. शासन स्तरावरून या सूचनांची सकारात्मक दखल घेतली जाईल. त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांनी “सेल्फ रिडेव्हलपमेंट” धोरण राबविण्याचे ठरवले आहे. या स्वयंपुनर्विकासाचा सर्वसामान्यांना लाभ होणार आहे. यासाठी ‘स्वयं पुनर्विकास महामंडळ ‘ स्थापन व्हावे अशी मागणी प्रविण दरेकर यांनी केली आहे. यावर शासन निश्चितच सकारात्मक विचार करेल. त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेला दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर कमी करणे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवरील चाळीचा प्रश्न,ज्या इमारतींना ओसी प्रमाणपत्र मिळाले नाही अशा इमारतींचा पुनर्विकास,यासारख्या अनेक मागण्यांवर शासन तोडगा काढेल.
