मुंबर्ई – मुंबई – गोवा महामार्गाच्या दुरवस्थेवरून मुंबई हायकोर्टाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) आणि राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले. महामार्गावर पनवेल ते इंदापूर या टप्प्यात अजूनही खड्ड्यांचे साम्राज्य असल्याने हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याआधी कोर्टाकडून महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी 31 मार्चपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र त्यावेळीदेखील एनएचएआयने कोर्टाला दिशाभूल करणारे अहवाल सादर केले. बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने खडेबोल सुनावत आता 31 मे पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. पुढील सुनावणी ही 7 जूनला होणार आहे. हायकोर्टाने पनवेल ते इंदापूर या दरम्यानचे खड्डे बुजवण्यासाठी 31 मार्चपर्यंतचा कालावधी दिला होता. या डेडलाईनचे पालन करण्यात आले नाही, हे याचिकाकर्त्याने कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिले. 13 वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुरवस्थेबाबत वकील ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.