*१६ मे रोजी सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी
मुंबई – मुंबई शहरातील अनेक बिल्डरनी सुमारे १.३७ लाख चौरस मीटर अतिरिक्त क्षेत्र म्हाडाला दिलेले नाही. त्यामुळे राज्याचे तब्बल ४० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हायकोर्टाने यासंदर्भात वसुलीचे आदेश देऊनही या ४० कोटींच्या वसुलीकडे म्हाडाचे अधिकारी सपशेल कानाडोळा करताना दिसत आहेत. उलट हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध म्हाडाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर १६ मे रोजी विशेष सुट्टीकालीन सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी होणार आहे.दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणोय यांनी म्हाडाचा या बिल्डरांवर कसा वरदहस्त आहे याचा पर्दाफाश मुंबई हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करून केला होता.
या जनहित याचिकेत या बिल्डरांमुळे राज्याच्या तिजोरीचे ४० हजार कोटी रुपये कसे नुकसान झाले आहे याची सविस्तर माहिती दिली आहे.१.३७ लाख चौरस मीटर हे विक्रीसाठी योग्य असलेले क्षेत्र राज्य सरकारच्या विकास नियंत्रण नियम ३३(७) योजनेमध्ये नमूद केलेल्या अटींनुसार राज्याची विशेष मालमत्ता आहे.हे क्षेत्र बिल्डरांनी म्हाडाला न दिल्यामुळे ४० कोटींचे नुकसान झाले आहे. जनहित याचिकेनुसार या ४० कोटींच्या नुकसानीची माहिती म्हाडाच्या अधिकार्‍यांना माहिती होती. तरीही मागील ३० वर्षांपासून या थकबाकीदारांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
म्हाडाच्या अधिकार्‍यांकडून हे जाणूनबुजून घडले आहे. यात विकासकांनी उपकर प्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासात अतिरिक्त बांधकाम केले आहे.ते ताब्यात घेण्यास म्हाडा टाळाटाळ करताना दिसत आहे.१९९१ पासून हा प्रकार सुरू आहे.दरम्यान हे अतिरिक्त बांधकाम म्हाडाला न देणार्‍या २७२ प्रकरणातील बिल्डरांच्या चौकशीची मागणी २०१८ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्याच्या गृहखात्याकडे केली होती. मात्र गृहखात्याने या चौकशीच्या मागणीला परवानगी दिली नाही.
