मुंबई- महाराष्ट्रात एकाही व्यक्तीकडे धनगड असल्याचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचा दावा करणार्या राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात पडदाफार्श झाला. राज्यात एक दोन नाही तर सुमारे 40 हजार 60 धनगड समाजाची लोकसंख्या असून जातपडाळणी कमिटीने काहीना जात प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा धनगर समाजाच्य यचिकेला विरोध करणार्या याचिकाकर्त्यांनी केला. तसे पुरावेच न्यायालयात सादर केले. याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठोन घेतली . राज्यात धनगड समाज आहे की नाही त्याबाबत 20 मार्च प्रर्यत प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे निर्देश राज्य सरकारला देत याचिकेची अंतिम सुनावणी 10 एप्रिल पासून नियमित घेण्याचे निश्चित केले.
धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहिर करावे, धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको तर त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत(एसटी)करावा अशी मागणी करणारी याचिका भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील आणि महाराष्ट्र अहिल्याबाई समाज प्रबोधिनी मंच या दोन संघटनांसह अन्य दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमाच्यावतीने ॲड. गार्गी वारूंजीकर यांच्यासह ॲड. शिध्देश्वर बिराजदार यांच्यावतीने ॲड.नितीन गांगल यांनी विरोध करणार्या हस्तक्षेपयाचिका केल्या आहेत. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्याखंडपीठासमोर एकत्रीत सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारने महाराष्ट्रात एकाही व्यक्तीकडे धनगड असल्याचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचा दावा राज्य सरकारने गेला होता. याला ॲड. गांगल यांनी आक्षेप घेतला. 2011च्या जनगणनेनुसार राज्यात धनगड जमातीची लोकसंख्या 40 हजार 60 असून काही जणांना नाशिक आणि छत्रपती संभाजी नगर येथे जातपडताळणी समितीने जातीचे प्रमाण पत्र दिल्याचा दावा करताना पाच जात प्रमाणपत्रे न्यायालयात सादर केली. याची दखल खंडपीठाने घेत राज्य सरकारला 20 मार्च पर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर भूमीका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्याच बरोबर या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्ते याणि अन्य प्रतिवादीनी 27 मार्च पर्यंत लेखी म्हणणे आणि संदर्भ पुरावे सादर करावेत असे स्पष्ट करत याचिकेवर 10 एप्रिलपासून सलग चार दिवस सुनावणी धेण्याचे निश्चित केले आहे.