लोकसभेत फटका बसताच मोदी सरकार‘ अग्‍निवीर’ योजनेत बदल करणार!!

नवी दिल्ली – लष्कराच्या भरती प्रक्रियेत मोठा बदल करत दीड वर्षांपूर्वी भारत सरकारने अग्‍निवीर योजना सुरू केली. या योजनेला झालेला जोरदार विरोध झुगारून सरकारने ती लागूही केली.लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला जो फटका बसला त्याच्या अनेक कारणांपैकी अग्‍निवीर योजना एक कारण होती. त्यामुळे कुणाला न जुमानणार्‍या भाजपाने अखेर या योजनेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ज्या भागातून अग्निवीरांची मोठ्या प्रमाणावर भरती झाली, तिथे भाजपाला फटका बसला आहे. शिवाय एनडीए सरकारमधील जदयू आणि तेलगू देसम पक्षाचा या योजनेला प्रखर विरोध आहे. त्यांनी या योजनेत बदल करण्याचा दबाव आणला आहे. ही मागणी डावलणे भाजपाला शक्य नसल्याने सरकारकडून अग्निवीर योजनेत बदल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
लष्करी व्यवहार विभागाने लष्कराच्या तिन्ही विभागांकडून अहवाल मागवला आहे. सरकारने 10 प्रमुख मंत्रालयांच्या सचिवांची एक समिती तयार केली असून, तिची पहिली बैठकही झाली आहे. 16 जूनपूर्वी ही समिती आपला अहवाल तयार करील. लष्कर आपल्या पातळीवर या योजनेचा आढावा घेऊन तिचे अंतर्गत मूल्यांकन करत आहे. नवीन सरकारच्या 100 दिवसांच्या कार्यसूचीमध्ये अग्निवीर भरती योजनाचा आढावा समाविष्ट आहे.
समितीचा अहवाल आल्यानंतर या योजनेत बदल सुचवले जातील. सध्याच्या नियमानुसार अग्निवीर योजनेंतर्गत सैन्यात भरती झालेल्या फक्त 25 टक्के सैनिकांना प्रशिक्षणानंतर कायम केले जाते. आता यात वाढ करून 50 टक्के तरुणांना लष्करात कायमस्वरूपी सामावून घेण्याची योजना आहे. शिवाय अग्‍निवीरांचा कार्यकाळ 4 वर्षांवरून 7 वर्षे करण्याची सूचना आहे. याशिवाय प्रशिक्षणादरम्यान किंवा कर्तव्यावर असताना अग्निवीर जवानाचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो जखमी झाल्यास नुकसानभरपाई दिली जात नाही. परंतु आता ती देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. कायमस्वरूपी जवान आणि अग्निवीर यांच्या रजेत तफावत आहे. ती दूर केली जाऊ शकते. भारतीय लष्करात नेपाळींची भरतीची संख्या मोठी आहे. परंतु अग्निवीर लागू झाल्यापासून सैन्यात नेपाळी गुरख्यांची भरती झालेली नाही. गुरखा रेजिमेंटमध्ये पूर्वी 90 टक्के नेपाळी गुरखा आणि 10 टक्के भारतीय गुरखा असे प्रमाण होते. नंतर हे प्रमाण अनुक्रमे 60 आणि 40 टक्क्यांवर आले. परंतु अग्निवीर योजनेनंतर भारतीय गुरखा मिळत असले तरी नेपाळी गुरख्यांची भरती
थंडावली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विरोधकांनी या योजनेच्या विरोधात वातावरण निर्मिती केली होती. काँग्रेसने सत्तेत आल्यास ही योजना बंद करणार असल्याचे म्हटले होते. विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात विरोधकांचा हा प्रचार प्रभावी ठरला होता.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top