उत्तर प्रदेश – हापूर येथील वकिलांवर झालेल्या लाठीमाराच्या निषेधार्थ उत्तर प्रदेश राज्यातील वकील ३० ऑगस्टपासून संपावर आहेत. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनीही सोमवारपासून कामकाज बंद केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील कामकाजावर परिणाम होत आहे. न्यायालयातील प्रकरणांकडे केवळ आकडेवारी म्हणून पाहू नये. न्यायालयातील प्रत्येक प्रकरणामागे याचिकाकर्त्यांच्या जीवन, स्वातंत्र्य आणि उदरनिर्वाहाची समस्या असते, असे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेशातील वकिलांच्या संपावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायव्यवस्थेचा उद्देश हा केवळ वकिलांच्या उदरनिर्वाहाची समस्या सोडवणे किंवा न्यायाधीशांनी मासिक वेतन देणे असा नाही. तर याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारी आणि समस्यांचे निवारण करणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे हा न्यायव्यवस्थेचा उद्देश आहे, अशी टीका एका खटल्याच्या सुनावनीदरम्यान न्यायमूर्ती क्षितिज शैलेंद्र यांनी केली आहे.
एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वकिलांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर राहण्याची आणि युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली होती. पण खटल्य़ाचे संबंधित वकील तरीही हजर राहू शकले नाहीत. ज्यामुळे या खटल्याच्या निकालाची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वकिलांच्या या असहकारामुळे याचिकाकर्त्यांवर विपरित परिणाम होऊ शकतो असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
