जालना- मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे काल मुख्यमंत्र्यांची आतुरतेने वाट पाहत होते. मुख्यमंत्री फिरकले नाहीत. पण ‘आपण केवळ बोलून मोकळे व्हायचे’असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे विधान माध्यमांच्या माईकने टिपले आणि हा वादग्रस्त व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आज मुख्यमंत्री उपोषणकर्ते मनोज जरांगेंच्या भेटीला धावले. जरांगेंची अंतरवाली सराटीला जाऊन भेट घेणे हा कार्यक्रम आजच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत कार्यक्रमांच्या यादीत कुठेच नव्हता. पण वादग्रस्त व्हिडिओनंतर मराठ्यांचा रोष नको, म्हणून शिंदे जालन्याला गेले आणि त्यांच्या हातून सरबत घेऊन जरांगेंनी उपोषण सोडले. मुख्यमंत्र्यांना मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासाठी आणखी दहा दिवसांचा वाढीव अवधीही दिला.
प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून मनोजला भेटायचे मी ठरवले होते… असे म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आज अंतरवाली सराटी येथे जाऊन जरांगे-पाटलांना उपोषण सोडण्यासाठी स्वतःच्या हातांनी सरबत दिले. 17 दिवसांनंतर मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुटले असून, त्यांनी दवाखान्यात दाखल होण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विनंती देखील मान्य केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेत आज दुपारी 12 वाजता वर्षा निवासस्थानी ठाण्यातील विकासकामांबाबत बैठक होती, नंतर दुपारी 3 वाजता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ विकासकामांची आढावा बैठक होती. मात्र या बैठकांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी सकाळी जालना गाठले आणि ते थेट अंतरवाली सराटीला मनोज जरांगेंच्या उपोषणस्थळी दाखल झाले.
जरांगेंनी उपोषण सोडल्यानंतर बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही मनोज सारखं स्वस्थ बसणार नाही. मराठा समाज आणि सरकार काही वेगळं नाही. त्यामुळे प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून मनोजला भेटायचं मी ठरवले होते. दिल्लीत गेलो त्यावेळी मला विचारण्यात आले. मनोज जरांगे पाटील है कौन? त्यावेळी मी म्हटलं जरांगे-पाटील साधा कार्यकर्ता आहे. मनोज तुझा प्रामाणिकपणा आहे, म्हणून आम्ही सगळ्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे, मराठा समाजाला अधिकार मिळणारच, मराठ्यांचे दुसऱ्या जातीशी कोणतेच मतभेद नाहीत. त्यामुळे रद्द झालेले आरक्षण देण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. कुणावरही अन्याय न करता आम्ही ते देणार आहोत.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सारथी संस्थेसाठी निधी वाढवला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी भाग भांडवलाची मर्यादा दहा लाखांचे पंधरा लाख करायचे होते तेही आपण केले. जे जे फायदे ओबीसी समाजाला देण्याचं काम आपण करतोय. काही त्रुटी असेल तर त्याही दूर करू. पण सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जे रद्द झालेले आरक्षण ते आपल्याला मिळाले पाहिजे ही भूमिका आहे. आता आपली न्या. शिंदे समिती देखील काम करते आहे. मराठवाड्यातल्या ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असतील, नोंदी असतील, निजाम कालीन दाखले असतील किंवा काही लोकांकडे नसतील. त्याबाबत ही समिती एका संवैधानिक चौकटीतून काम करेल. ज्याला एक न्यायालयीन दर्जा राहील. आपले हे आरक्षणाचे पाऊल टिकेल का याची सगळी माहिती या समितीला असते. या समितीने आपले काम सुरू केले आहे. त्यांची एक बैठक देखील झाली आहे. परत उद्या त्यांची दुसरी बैठक आहे. त्यामध्ये मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास कसा आहे, कागद नसले तरी त्यांचे राहणीमान, त्यांचा व्यवसाय, त्यांच्या घरातली परिस्थिती या सगळ्या गोष्टी ते तपासण्याची पद्धती निश्चित करण्यात येत आहे. या समितीसोबत आपल्यातील एक तज्ज्ञ माणूस त्यांच्याबरोबर दिला तर फायदा होईल.
केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, गिरीश महाजन, शिंदे गटाचे नेते माजी मंत्री आमदार अर्जुन खोतकर हेही यावेळी उपस्थित होते. मात्र, दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार तसेच उदयनराजे भोसले आणि संभाजीराजे भोसले यांनी जाण्याचे टाळले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री स्वतः गेले म्हणजे सरकार जरांगे यांना भेटले असाच त्याचा अर्थ होतो. पण तिघाडी सरकारमधील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर का गेले नाहीत? एकनाथ शिंदेंनी जरांगेंना दिलेल्या शब्दाला फडणवीसांचा पाठिंबा आहे का? असे प्रश्न प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी उपस्थित
केले आहेत.
साखळी उपोषण सुरूच राहणार
मनोज जरांगे यांनी सांगितल्याप्रमाणे, आता गावागावातील साखळी उपोषण पुढील महिनाभर सुरूच राहणार आहेत. त्यामाध्यमातून जनजागृती झाली पाहिजे. परंतु या आंदोलनाचा कुठेही उद्रेक होता कामा नये, अशी दक्षता घेण्याचे आवाहन देखील जरांगेंनी केले आहे. दरम्यान, जरांगे हे उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होणार आहेत.