नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे गेले दहा महिने प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर उद्या लागणार आहे. उद्या 16 आमदार अपात्र ठरले तर कायद्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद जाईल. जर विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले तर शिंदे सरकार स्थिर राहील. नेमका निकाल कोणता लागतो याबाबत महाराष्ट्राच्या जनतेत उत्सुकता असली तरी सत्तासंघर्ष प्रकरणात याआधी लागलेले निकाल पाहता उद्या एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूनेच निकाल लागेल अशी सामान्य जनतेत चर्चा आहे. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह याबाबत ठाकरे गटाने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही निवडणूक आयोगाने आश्‍चर्यकारक निकाल दिला होता. या धक्कादायक निकालानंतर उद्या निकाल काय लागतो याबाबत सर्वांच्याच मनात चलबिचल आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायमूर्तींचे खंडपीठ उद्या सकाळी 11 वाजता आपला निर्णय देईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी आपले मत व्यक्त करताना सांगितले की, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे जाईल. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः राजीनामा दिला असल्याने त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी बसवली जाण्याची शक्यता नाही. तर विधिज्ञ उल्हास बापट यांनी याच्या उलट मत व्यक्त करीत म्हटले की, पक्षांतरबंदी कायदा अधिक कडक करण्यासाठी दहावे शेड्यूल आहे. या दहाव्या शेड्यूलमुळे राजकीय भ्रष्टाचार थांबेल असे विधीतज्ज्ञांचे मत आहे. या कलमानुसार दोन तृतीयांश आमदार पक्ष सोडून बाहेर पडले आणि त्यांनी दुसर्‍या पक्षात प्रवेश घेतला तर त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही. मात्र येथे केवळ 16 आमदार पक्ष सोडून बाहेर पडले आहेत. त्यांनी दुसर्‍या पक्षात प्रवेशही केलेला नाही. त्यामुळे माझ्या मते हे आमदार अपात्र ठरतील. या आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश आहे. एकनाथ शिंदे यांची आमदारकी गेली तरी त्यांचे मुख्यमंत्रिपद कायम राहील. कारण सहा महिन्यांत ते आमदार म्हणून पुन्हा निवडून येऊ शकतील असे काही जणांचे मत आहे. मात्र हे बरोबर नाही. उद्या जो निकाल लागणार आहे त्यात ते अपात्र ठरले तर त्यांनी परत निवडून येऊन मुख्यमंत्रिपदी कायम राहण्याची तरतूद नाही. जर खंडपीठाने राज्यपालांचा आदेश बेकायदा ठरवला तर आधीची स्थिती कायम धरली जाईल आणि उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री बनतील. यापूर्वी भारतात असे निर्णय दिले गेले आहेत. आमदारांना अपात्र ठरवायचे की नाही हा विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार आहे. हे सत्य आहे. मात्र जर न्यायालयाने या आमदारांना अपात्र ठरवले तर विधानसभा अध्यक्षांना तो निर्णय मान्य करावाच लागेल. कायदेतज्ज्ञ उद्याच्या निकालाबाबत वेगवेगळी मते देत आहेत.
हा निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, असे शिंदे आणि ठाकरे असे दोन्ही गट सांगत आहेत. सर्व कायदेशीर बाजूंचा विचार करूनच आम्ही सरकार स्थापन केले आहे, असे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे, तर आम्हाला न्यायाची आशा आहे, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे. हा निकाल गुरुवारी लागणार असल्याचे जाहीर झाल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘सर्वांना शुभेच्छा’ एवढीच प्रतिक्रिया प्रसारमाध्यमांना दिली आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, निकालानंतरचे जे चित्र रंगवले जात आहे, तसे काहीही होणार नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाहीत. सर्व कायदेशीर गोष्टी केल्या आहेत. योग्य निकाल येईल. त्याविषयी अटकळी लावू नयेत. काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांनी, लोकशाही, संविधान आणि पक्षांतरबंदी कायद्याला बळकट करणारा सकारात्मक निकाल सर्वोच्च न्यायालय देईल, असे म्हटले आहे. तर ठाकरे गटाचे संजय राऊत यांनी, न्याय यंत्रणेवर दबाव नसेल तर न्याय होईल, असे म्हटले. उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, आम्ही योग्य बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत बाहेरच्यांनी काही बोलू नये. ठाकरे गटाचे वैभव नाईक यांनी म्हटले की, निकाल काहीही लागला तरी आम्ही उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी उभे आहोत. निवडणूक आयोगाला सर्व पुरावे देऊन काय झाले, ते आपण पाहिलेच आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली.

अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचाच
राहुल नार्वेकर यांचे मत
सत्तासंघर्षाच्या निकालावरून जोरदार रस्सीखेच सुरू असताना विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पुन्हा एक महत्वाचे वक्तव्य केले आहे. विधानसभा अध्यक्षाने घटनाबाह्य निर्णय घेतला तरच सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करता येतो. मात्र अध्यक्षांच्या अखत्यारितला निर्णय घेण्याचा अधिकार कोर्टाकडे नसल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. नाशिकमध्ये विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी, माझ्याकडे त्या आमदारांचे प्रकरण आल्यास त्यांना अपात्रच करेन, असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर गुरुवारपासून लंडन दौर्‍यावर निघालेल्या राहुल नार्वेकर यांनी माध्यमांना सांगितले की, विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त असते. तेव्हा संविधानातील नियमानुसार अध्यक्षांचे अधिकार उपाध्यक्षांकडे जातात आणि अध्यक्षांनी कार्यभार घेतला की, उपाध्यक्षांकडील अध्यक्षांचे अधिकार संपुष्टात येतात. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य किंवा असंवैधानिक असेल, नियमांच्या विरोधात असेल तर कोणतीही संविधानिक संस्था किंवा सुप्रीम कोर्ट त्यात हस्तक्षेप करू शकते. कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्याय मंडळाला हे समान अधिकार आहेत. सर्वांनी आपल्या मर्यादेत राहून काम करण्याचा अधिकार भारतीय घटनेने दिला आहे. प्रत्येक यंत्रणेला आपले काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित राहतील. विधानसभा अध्यक्ष संविधानाच्या चौकटीतच निर्णय घेतील, असेही नार्वेकर म्हणाले.

16 आमदारांवर टांगती तलवार
जे 16 आमदार अपात्र ठरू शकतात त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे – एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, प्रकाश सुर्वे, अनिल बाबर, महेश शिंदे, रमेश बोरनारे, यामिनी जाधव, तानाजी सावंत, लता सोनावणे, बालाजी किणीकर, संदीपन भुमरे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील,
बालाजी कल्याणकर.