मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना खडसावल्यानंतर राज्यातील सत्तासंघर्षासंबंधीच्या 16 आमदार अपात्रता सुनावणीला वेग आला आहे. राज्य विधिमंडळाने शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या 54 आमदारांना नव्याने नोटीस बजावल्या आहेत. या सर्व आमदारांना सोमवारी विधिमंडळात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. सोमवारी दुपारी 3 वाजल्यापासून विधान भवनात 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भात सुनावणी होणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांनी शिवसेनेत बंड केल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांना अपात्र करा, अशी मागणी ठाकरे गटाने याचिकेतून केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले. त्यामुळे या प्रकरणाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना घ्यायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच नार्वेकर यांना निर्णय घेण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल खडसावल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आमदार अपात्रता सुनावणी सुरू करीत आहेत. मागील आठवड्यात दिल्लीला जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी काल शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या सर्व 54 आमदारांना नव्याने नोटीस बजावत उद्या सोमवारी दुपारी 3 वाजता विधान भवनात हजर राहण्याबाबत समन्स बजावले आहे.
शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी कालावधी निश्चित करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना गेल्या सोमवारी दिले. त्यानंतर गेले अनेक महिने रखडलेल्या या कार्यवाहीला वेग आला आहे. ‘यासंदर्भात येत्या आठवड्यात सुनावणी घेण्यात येईल आणि वेळ पडल्यास दोन्ही गटाचे प्रमुख, उध्दव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांनाही सुनावणीसाठी बोलावण्यात येईल,’ असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले आहे. नार्वेकर यांनी आमदारांना पाठवलेल्या नोटीशीत असे लिहिले आहे की, 2022 च्या अपात्रता याचिका क्रमांक 1 ते 34 वर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांसमोर 25 सप्टेंबर 2023 रोजी, विधान भवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये सुनावणी होईल. तेव्हा यावेळी हजर राहावे.
या महिन्यात 14 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली होती, पण त्यात शिंदे गटाच्या आमदारांनी वाढीव वेळ मागून घेतला होता. त्यानंतर 18 सप्टेंबर रोजी ठाकरे गटाच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना खडसावले. आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन जरी दिली नसली तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा, असा त्याचा अर्थ नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले होते. दरम्यान, नार्वेकर अपात्रता कारवाईसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांच्या भेटीला नव्हे तर भाजप मुख्यालयात गेले होते, अशी टीका राऊतांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्पष्ट आहे. मात्र नार्वेकर वेळकाढूपणा करत आहेत, असा आरोपही राऊतांनी केला.
शिंदे गटाचे मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, हा निकाल आमच्या विरोधात जाण्याची शक्यता नाही. कारण आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे. त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळेलच.