नवी दिल्ली- भारतासारख्या बहुधर्मीय नागरिकांच्या देशात सर्व नागरिकांसाठी एकच समान कायदा आणण्याचा भाजपाचा निर्धार आहे. या दृष्टीने भाजपाची पूर्ण पकड असलेल्या उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि आसाम या चार राज्यांत समान नागरी कायदा आणण्याची हालचाल भाजपाने सुरू
केली आहे.
या चार राज्यांत प्रथम समान नागरी कायदा आणायचा आणि त्याचे पडसाद काय पडतात ते पाहून पुढील निर्णय घ्यायचा असे ठरले आहे. सर्वात आधी उत्तराखंडमध्ये हा कायदा आणायचा या दृष्टीने कायद्याचा मसुदाही तयार करण्यात आला आहे. यानुसार कायदा लागू केल्यावर काही अडचणी येऊ शकतात त्या लक्षात घेऊन कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून तो इतर राज्यांत लागू केला जाईल.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यावर हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा यातील संबंधित कलमे रद्दबातल ठरणार आहेत. मात्र यामुळे नागरिकांना त्यांच्या धर्मातील कायद्यांचे पालन करता येत नसल्याने त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असा विरोधकांचा सूर आहे. समान नागरी कायद्याचा मसुदा भाजपाकडून 2019 आणि नंतर पुन्हा 2020 मध्ये संसदेत सादर करण्यात आला. मात्र विरोधामुळे दोन्ही वेळेस हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. सध्या फक्त गोवा राज्यात समान नागरी कायदा लागू आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक जवळ आल्याचे लक्षात घेता भाजपा पुन्हा समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न करील का हा प्रश्न आहे.