नवी दिल्ली –

जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी सुधारित कायदा १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. या कायद्यांतर्गत जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच अनेक सरकारी कामांसाठी केवळ जन्म दाखला पुरेसा आहे, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर सरकारी कामाची नियुक्ती तसेच इतर सर्व कामांसाठी केवळ जन्म दाखल्याचीच गरज असणार आहे. यामुळे नोंदणीकृत राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल. जन्म आणि मृत्यू दाखल्यामुळे सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक लाभ तसेच डिजिटल नोंदणीचे कार्यक्षम आणि पारदर्शक वितरण करता येईल. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी विधेयक २०२३ मंजूर करण्यात आले होते. त्याला राष्ट्रपतींची संमतीही मिळाली होती.