मुंबई – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) गैर-सरकारी पगारदार कर्मचार्‍यांच्या रजेच्या पैशांवर करसवलत वाढवून ती २५ लाख रुपये इतकी केली आहे, असे कर प्राधिकरणाने गुरुवारी एका निवेदनात म्हटले. या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेली ही सवलत १ एप्रिलपासून लागू समजली जाईल, असे सीबीडीटीने म्हटले आहे.
या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, प्राप्तिकर कायदा, १९६१ नुसार केंद्र सरकारला सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी कमाल रजा रोख रक्कम निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार ही मर्यादा २५ लाख रुपये ठेवली आहे. ती सेवानिवृत्त किंवा इतर कारणांमुळे निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. आतापर्यंत खाजगी कर्मचार्‍यांसाठी लीव्ह एनकॅशमेंटवर केवळ ३ लाख रुपये करसवलत होती, ती २००२ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती.
