नवी दिल्लीः समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणीला सुरुवात झाली. आज पहिल्याच दिवशी दीर्घकाळ सुनावणी झाली. पुरुष किंवा स्त्रीची कोणतीही संकल्पना केवळ लैंगिकतेवर असू शकत नाही, ती अधिक गुंतागुंतीची आहे, अशी टिप्पणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिंहा आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठाने आज समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू केली.
सुनावणीच्या सुरूवातीलाच देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि घटनापीठ यांच्यात वाद झाला . केंद्राने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास विरोध केला आहे . आज सरकारने बाजू मांडताना म्हटले की , याबाबत अजून कोणताही कायदा मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेला नसताना न्यायालय यावर सुनावणी कशी घेऊ शकते ? कायदा करण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही . यावर न्यायालयाने म्हटले की सर्वांचे या विषयी काय म्हणणे आहे ते आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व राज्यांना नोटीस बजावली पाहिजे, असाही आग्रह तुषार मेहता यांनी धरला.
