नवी दिल्ली – 288 निरपराध प्रवाशांचे बळी घेणारा ओडिशातील भीषण रेल्वे अपघात घडून दोन दिवस उलटूनही या अपघाताची जबाबदारी रेल्वेमंत्र्यांनी का स्वीकारलेली नाही, असा सवाल करीत काँग्रेसने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. काँग्रेसने या अपघाताच्या बाबतीत 9 खरमरीत प्रश्न विचारले आहेत. रेल्वेच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष देण्याऐवजी रेल्वेमंत्री आश्‍विनी वैष्णव पंतप्रधानांच्या वंदे भारत ट्रेन उद्घाटनांमध्ये गुंतले होते. या अपघातासाठी पंतप्रधान मोदी आणि रेल्वेमंत्री आश्‍विनी वैष्णव यांना जबाबदार धरले पाहिजे आणि रेल्वमंत्र्यांना तत्काळ बडतर्फ केले पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. दरम्यान, या अपघाताची सीबीआय चौकशी होईल, अशी घोषणा रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी केली.
काँग्रेस नेते सुरजेवाला ट्वीट करीत म्हणाले की, बालासोरमध्ये घडलेला अपघात हा सिग्नलिंग यंत्रणेतल्या बिघाडामुळे झाल्याची माहिती देण्यात येत आहे.
यापूर्वी 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी दक्षिण पश्चिम रेल्वे विभागाचे चीफ ऑपरेटिंग मॅनेजरनी सिग्नलिंग यंत्रणेच्या धोक्याचा इशारा देताना सांगितले होते की, एसएमएस पॅनेलवर ट्रेनचा मार्ग जरी योग्य दाखवत असला तरी सिग्नल पार केल्यानंतर ट्रेनचा मार्ग बदलतो हा या यंत्रणेतील मोठा दोष आहे. हा दोष इंटरलॉकिंग पद्धतीला छेद देणारा आहे. सिग्नल देखभाल यंत्रणा नीट तपासून वेळेत दुरुस्त केली जात नाही. यामुळे भविष्यात गंभीर अपघात घडू शकतात, असा इशाराही या अधिकार्‍यांनी दिला होता. रेल्वेमंत्री आणि रेल्वे मंत्रालयाला सिग्नलिंग यंत्रणेतल्या दोषांबाबत दिलेल्या महत्त्वाच्या इशार्‍याबाबत माहिती नव्हती का? रेल्वेमंत्र्यांना जबाबदार धरून त्वरित पदावरून
हटवले पाहिजे.
सुरजेवाला यांनी या ट्विटमध्ये नऊ प्रश्न विचारले आहेत. ते म्हणतात, 1) 288 लोकांचे बळी गेले आहेत, 56 लोक मृत्यूशी झुंज देत आहेत तर 747 लोक गंभीर जखमी आहेत. या अपघाताला जबाबदार कोण? आम्ही (मोदी सांगतात त्याप्रमाणे) केवळ देवाची प्रार्थना करायची की सरकारकडून उत्तरे मागायची? अपघातातील मृत हा केवळ आकडा मानायचा का? भारताच्या आतापर्यंतच्या या सर्वात भीषण अपघाताला कोणीच जबाबदार नाही का? मोदी सरकार आणि रेल्वेमंत्री या दोघांनाही या भयानक अपघातासाठी वैयक्तिक जबाबदार धरले पाहिजे. 2) अलिकडेच अनेक मालगाड्या रुळावरून घसरल्या. ज्यात अनेक लोको पायलट मरण पावले आणि वॅगन नष्ट झाल्या. यानंतरही रेल्वे मंत्रालयाने सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणत्याही उपाययोजना का केल्या नाहीत? 3) रेल्वेमंत्री रेल्वे सुरक्षिततेकडे लक्ष देण्याऐवजी पंतप्रधानांना खूश करण्याकडे आणि त्यांचे मार्केटिंग करण्याकडेच जास्त लक्ष देत होते, हे खरे आहे का? प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्याच्या कामाकडे लक्ष देण्याऐवजी रेल्वेमंत्री पंतप्रधानांच्या हस्ते वंदे भारत ट्रेन लाँच करणे, रेल्वे स्थानकांचे नूतनीकरण करणे (त्यांची छायाचित्रे ट्विट करणे) आणि महसूल वाढवणे या कामांकडे अधिक लक्ष देत आहेत का? याच कारणामुळे रेल्वेमंत्र्यांनी 2 जून 2023 रोजी रेल्वे सुरक्षेवरील सादरीकरण कार्यक्रम सोडून वंदे भारत ट्रेन लाँच कार्यक्रमाकडे लक्ष दिले होते का? 4) गँगमन, स्टेशन मास्तर, लोको पायलट आदी मनुष्यबळाची कमतरता हे रेल्वे सुरक्षिततेतील त्रुटींचे कारण नव्हे का? आरटीआयअंतर्गत रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार 39 रेल्वे झोनमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे. रेल्वेतील ग्रुप सीची 3 लाख 11 हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रेल्वे परिचालनातील तसेच सुरक्षिततेतील परिणामकारकता धोक्यात आली आहे. हे खरे आहे का? रेल्वेतील 18,881 राजपत्रित श्रेणी पदांपैकी 3,081 पदे रिक्त आहेत. मनुष्यबळाचीच कमतरता असताना सुरक्षित आणि प्रभावी काम करणे कसे शक्य आहे? 5) मागील वर्षीच्या 35 अपघातांच्या तुलनेत 2022-2023 मध्ये 48 मोठे रेल्वे अपघात घडले, हे खरे आहे का? 6) ट्रेन टक्कर बचाव यंत्रणा (टीसीएएस) ज्याला कवच म्हटले जाते ते रेल्वे झोनमध्ये का लागू नाही? 68 हजार किमी रेल्वेमार्गापैकी केवळ 1,450 किमी मार्गच म्हणजे केवळ 2 टक्के रेल्वे नेटवर्कलाच. हे ‘कवच’ आहे का? 7) रेल्वे सुरक्षा आयोगाचे अधिकार कमी करून त्याला रेल्वे मंत्रालयाने कमकुवत का केले आहे? 8) 2021 च्या ‘कॅग’ अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले होते की, राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा निधीचा 20 टक्के भाग बिगरसुरक्षा उद्देशांवर वापरला जातो आणि सुरक्षा उपायांवर पुरेसा निधी वापरला जात नाही. ही चूक जाणीवपूर्वक होत आहे का? 9) रेल्वेमंत्र्यांवर आयटी आणि टेलिकॉमसारख्या मोठ्या मंत्रालयांचा बोजा आहे. हा अतिरिक्त भार रेल्वे सुरक्षा धोक्यात घालत नाही का? या प्रश्‍नांची उत्तरे रेल्वे मंत्रालयाने द्यावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. दरम्यान, कॅगच्या अहवालातील इशारे आणि शिफारशींकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी कोणाला जबाबदार ठरवायचे? ओडिशामधील अपघाताला आता 24 तासांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. नैतिक आधारांवर उच्चपदांवर बसलेल्या लोकांना त्यांच्या जबाबदारीचा जाणीव आता करुन द्यायला हवी का, असा सवाल काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांनी ट्विट करत विचारला आहे.
अपघाताच्या चौकशीची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
ओडिशातील बालासोर कोरोमंडल रेल्वे अपघाताची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीने करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ही याचिका अ‍ॅड. विशाल तिवारी यांनी दाखल केली. नागरिकांची सार्वजनिक सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी भारतीय रेल्वे प्रणालीमध्ये कवच प्रणाली त्वरित लागू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल सिस्टीम अपघाताला कारणीभूत
अपघाताच्या दोन दिवसांनंतर रेल्वे बोर्डाने रविवारी पत्रकार परिषद घेत अपघाताचे प्राथमिक कारण सांगितले. हा अपघात कसा घडला त्याची माहिती रेल्वे बोर्डाच्या ऑपरेशन अँड बिझनेस डेव्हलपमेंटच्या सदस्य जया वर्मा सिन्हा यांनी दिली. हा तीन रेल्वेगाड्यांचा अपघात नसून केवळ एक कोरोमंडल एक्स्प्रेस अपघातग्रस्त झाली, असे त्या म्हणाल्या. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टीममुळे हा अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे, असे त्या म्हणाल्या. रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या विस्तृत अहवालानंतरच नेमके कारण स्पष्ट होईल, असेही त्या म्हणाल्या. अपघात केवळ कोरोमंडल ट्रेनचा झाला आहे. लूपलाइनमध्ये मालगाडी उभी होती, तिला कोरोमंडल एक्स्प्रेस धडकली. इंजिन मालगाडीवर चढले. कोरोमंडल एक्स्प्रेसचा वेग 128 किमी प्रति तास होता. तर दुसर्‍या ट्रॅकवरून येणार्‍या बंगळुरू-हावडा दुरांतो एक्स्प्रेसचा वेग 126 किमी प्रति तास वेग होता. या दोन्ही गाड्यांचा वेग निर्धारित वेगमर्यादेनुसारच होता. दोन्ही रेल्वे ट्रॅक कोरोमंडल आणि हावडा एक्स्प्रेससाठी मोकळे होते. सिग्नलही हिरवा होता. लूपलाइनमध्ये उभ्या असलेल्या मालगाडीत लोखंड भरलेले होते. त्यामुळे तिला थोडेफारच हादरे बसले, पण ती रुळावरून घसरली नाही, अशी माहिती सिन्हा यांनी दिली.
