नवी दिल्ली – देशात डिजिटल व्यवहाराला आधीपासूनच चालना मिळालेली आहे. नोटाबंदी झाल्यानंतर भारतीयांमध्ये डिजिटल व्यवहार वाढला . दरम्यान आता डिजिटल व्यवहाराला अधिक चालना मिळण्याकरता केंद्र सरकारने काही योजना राबवल्या आहेत. डिजिटल बँकिंग देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी .यंदाच्या अर्थंसंकल्पात सांगितले.
या वर्षीपासून पासपोर्टला चिप बसवण्यात येणार आहे. तर, सध्या डिजिटल पेमेंटची सुविधा पुरवणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत. या कंपन्यांना विविध सुविधा लागू करणार करण्यात येणार आहेत.
पोस्ट ऑफिस एटीएम सुविधा देणार
पोस्ट ऑफिसमधून एटीएमही मिळणार आहे. सर्व पोस्ट ऑफिसेस ऑनलाईन बँकिंगने जोडण्यात येणार आहे. बँकांमधून मिळणाऱ्या सर्व सुविधा पोस्ट ऑफिसमधूनही मिळणार आहे.
डिजिटल चलन
तसेच, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डिजिटल चलन आणणार आहे. यामुळे डिजिटल चलनाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील वर्षी भारताचे स्वतःचे डिजिटल चलन लॉन्च करण्याची घोषणा केली. हे चलन blockchain तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. मात्र, प्रतीक्षेत असलेल्या Cryptocurrency बिलाचा कसलाही उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला नाही. त्यामुळे हे बिल कसे असेल, याची उत्सुकता आहे.
क्रिप्टोकरन्सीवर कर आकारणार
भारतात व्हर्च्युअल करन्सी असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत मान्यता नसली तरीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात एक बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, क्रिप्टोकरन्सीवरील उत्पन्नावर केंद्र सरकार ३० टक्के कर आकारणार आहे. एका मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार झाले तर त्यावर 1 टक्का दराने टीडीएस कापला जाईल. आता क्रिप्टो करन्सीसारखी संपत्ती भेट दिल्यास त्यावरही टॅक्स लावला जाणार आहे. त्यामुळे डिजीटल संपत्तीही कराच्या जाळ्यात आली आहे.
