वसई – वसईतील पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांनी केलेल्या एका याचिकेची गंभीर दखल घेत केंद्रीय हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला तब्बल १७० कोटींचा दंड केला आहे.ही दंडाची पूर्ण रक्कम एकाचवेळी एक महिन्यात पालिकेकडून सक्तीने भरणा करून घेण्याचे आदेशच लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत.या महापालिका क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबवला जात नसल्याने चरण भट यांनी पालिकेविरोधात केंद्रीय हरित लवादाकडे ५ मार्च २०२१ रोजी याचिका दाखल केली होती.त्याची अंतिम सुनावणी तब्बल दोन वर्षांनी नुकतीच झाली आहे.
विशेष म्हणजे या दंडाची सर्व एकत्रित रक्कम महापालिकेने एक महिन्याच्या आत भरणा करावी,अन्यथा महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी सक्त ताकीद हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिली आहे.या याचिकेच्या माध्यमातून भट यांनी, सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता हे पाणी थेट समुद्रात सोडण्यात येत असल्याने अरबी समुद्र, वसई व वैतरणा खाडी प्रदूषित होत असल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर हरित लवादाच्या निर्देशानुसार त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीच्या पाहणीत १ लाख २१ हजार टन इतका कचरा प्रक्रिया न करता क्षेपणभूमीवर जमा असल्याचे आढळले होते. शिवाय या समितीने शहरातील सात ठिकाणांची पाहणी करून पाण्याचे नमुने घेतले होते. या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत चाचणी केली असता, समुद्र व खाडीचे पाणी प्रदूषित होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. समितीने तशी नोंद आपल्या अहवालात केली होती.त्यामुळे हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला ११३.५८ कोटी इतका दंड ठोठावला होता.
दंड वसूल करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २८ जानेवारी २०२२ रोजी पालिकेला नोटीस बजावलेली होती.नुकसान भरपाई पोटीची ही रक्कम सात दिवसांत भरणा करण्याचे आदेश पालिकेला या नोटिसीत देण्यात आलेले होते. मात्र हरित लवादाच्या या निर्देशांकडे महापालिकेने कानाडोळा केला होता. तसेच या दंडाची रक्कम भरणा करण्यासाठी सामान्य जनतेवर कराचा बोजा वाढवावा लागेल, त्यांच्याच पैशातून हा कर भरावा लागेल, अशा शब्दांत या निर्देशांची खिल्ली उडवली होती.मात्र भट यांनी आपल्या पाठपुराव्यातून या समस्येतील गांभीर्य निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंग आणि डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणी दरम्यान हे सक्तीचे आदेश पारित केले आहेत.
