मुंबई- मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आज दुपारी तातडीची बैठक बोलावली होती. ही बैठक संपल्यानंतर मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले, ‘मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून सखोल सर्व्हे करण्याचा आणि मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.’
आज दुपारी सह्याद्री अतिथिगृहात मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष चंद्रकात पाटील, मंत्री शंभुराज देसाई, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, ड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची बैठक झाली. या बैठकीतील तपशील सांगताना शंभुराज देसाई म्हणाले की, ‘सुप्रीम कोर्टाची दिलेल्या ऑर्डरनुसार मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आली आहे. ही याचिका कोर्टाने चेंबरमध्येच फेटाळली. खुल्या कोर्टात यावर राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी आपली मागणी होती. मात्र, ती मान्य न करता केवळ चेंबरमध्येच त्यावर निर्णय झाला. त्यामुळे याबाबत सरकारला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. या सर्व बाबींची चर्चा आजच्या बैठकीत झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा जो निर्णय झालेला आहे तो टिकलाच पाहिजे आणि तो देणारच या भूमिकेशी आम्ही ठाम आहोत.
ॠयापुढे अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. त्यासाठी दोन उपाय आहेत जे कायदेज्ज्ञांनी या बैठकीत आपल्याला सांगितलेत. त्यानुसार आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशन तातडीने दाखल करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. तसेच मराठा समाजाचे मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी केवळ सँम्पल सर्व्हे न करता खोलात जाऊन विस्तृत आणि शास्त्रीय सखोल सर्व्हे करणार आहोत. यासाठी सरकारी प्रभाव नसलेल्या खासगी सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने नव्या आयोगामार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच या आयोगाला वेळेची मर्यादा देता येईल का? याच्यावरही चर्चा झाली,ॠअसे शंभुराज देसाईंनी सांगितले.
दोन दिवसांपूर्वी जी मराठा समाजाच्या उपसमितीची बैठक झाली. त्यामध्ये बार्टी, महाज्योतीला ज्या योजना लागू होतात त्याच योजना सारथीच्या माध्यमातून लागू करण्यात येणार आहे. आजच्या बैठकीत शिंदे-फडणवीसांनी उपसमितीला सांगितले की, आठवड्यातील दर मंगळवारी कॅबिनेटची बैठक असते तेव्हा उपसमितीची बैठक झालीच पाहिजे.यामध्ये मराठा समाजाबाबतचे निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.ॠ असेही शंभुराज देसाई म्हणाले.
क्युरेटिव्ह पिटिशन म्हणजे काय?
भारताच्या राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर फेरविचार याचिका सादर करण्याची तरतूद केली आहे. पण कालांतराने फेरविचार याचिकेवर निर्णय झाल्यावर तो निर्णयही अन्यायकारक वाटला तर एक शेवटची संधी म्हणून क्युरेटिव्ह पिटिशन करण्याची सवलत देण्यात आली. क्युरेटिव्ह पिटिशन कधी दाखल करायची याला काळाचे बंधन नाही. जर फेरविचार याचिकेतील निकालाने नैसर्गिक न्याय मिळाला नाही असे वाटत असेल तर ज्येष्ठ वकिलाच्या सहीने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करता येते. हा अर्ज दाखल केल्यावर तो सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन ज्येष्ठ न्यायमुर्तींकडे पाठवला जातो आणि ज्या न्यायमुर्तींनी फेरविचार याचिकेवर निकाल दिला आहे त्यांनाही पाठवला जातो. या अर्जाचा अभ्यास केल्यावर नैसर्गिक न्याय झालेला नाही असे तिघा ज्येष्ठ न्यायमुर्तींना वाटले तर ते फेरविचार याचिकेवर निर्णय देणाऱ्या न्यायमुर्तींना पुन्हा सुनावणी घेण्यास सांगतात.