Rahul Gandhi : संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात, म्हणजेच लोकसभेत आज अत्यंत नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी चर्चेदरम्यान अचानक ‘एपस्टीन फाईल्स’चा (Epstein Files) मुद्दा उपस्थित केला. या मुद्द्याचा उल्लेख होताच सभागृहात प्रचंड गदारोळ निर्माण झाला. सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी या विधानावर तीव्र आक्षेप नोंदवल्याने सभागृहाचे कामकाज काही काळ विस्कळीत झाले आणि राजकीय वातावरण चांगलेच तापले.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘एपस्टीन फाईल्स’चा (Epstein Files) संदर्भ देत थेट केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना लक्ष केल्यामुळे सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झाला. जागतिक स्तरावर गाजलेल्या या प्रकरणाचा उल्लेख राहुल गांधींनी थेट मंत्र्यांच्या संदर्भात केल्याने सत्ताधारी बाकांवरून संतापाची लाट उसळली.
सभापती ओम बिर्ला यांची भूमिका-
सभागृहातील गदारोळ पाहून लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी तात्काळ हस्तक्षेप केला. राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त करताना सभापतींनी स्पष्ट केले की, सभागृहाच्या पटलावर ज्या विषयांवर चर्चेची पूर्वसूचना किंवा नोटीस दिलेली नाही, अशा अनपेक्षित विषयांवर चर्चा करणे संसदीय कार्यप्रणालीच्या दृष्टीने पूर्णपणे अयोग्य आहे. कोणत्याही गंभीर विषयावर भाष्य करण्यापूर्वी त्याची रीतसर माहिती आणि नोटीस देणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
संसदीय मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचा ठपका-
सभापतींनी पुढे असेही नमूद केले की, लोकसभेत जेव्हा एखाद्या विशिष्ट विषयावर चर्चा निश्चित केली जाते, तेव्हा सदस्यांनी त्याच विषयाच्या चौकटीत राहून आपले विचार मांडणे अपेक्षित असते. निश्चित केलेल्या कार्यसूचीपेक्षा किंवा विषयापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आणि विपरीत विषयावर बोलणे हे सभागृहाच्या शिस्तीला धरून नाही.
भारताच्या तेल खरेदी धोरणावर अमेरिकेचे नियंत्रण का? राहुल गांधींचा संसदेत परखड सवाल-
लोकसभेत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरून आणि विशेषतः ऊर्जा सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले. “भारताने कोणाकडून तेल खरेदी करावे आणि कोणाकडून नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार अमेरिकेला कसा असू शकतो?” असा जळजळीत प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी देशाच्या सार्वभौमत्वावर शंका उपस्थित केली. भारताचे ऊर्जा धोरण परकीय शक्तींच्या दबावाखाली असल्याचा दावा करत त्यांनी यावेळी केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.
ऊर्जा सुरक्षा हा देशाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न-
राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात ‘ऊर्जा सुरक्षा’ हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, “ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ तांत्रिक मुद्दा नसून तो देशाच्या विकासाचा कणा आहे. हा विषय हलक्यात घेण्यासारखा मुळीच नाही.” जागतिक स्तरावर इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम भारताच्या गॅस आणि तेल पुरवठ्यावर होत असताना, सरकारने आपले स्वतंत्र धोरण राबवण्याऐवजी पाश्चिमात्य देशांच्या दबावापुढे झुकू नये, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
‘ही तर केवळ सुरुवात’; भविष्यातील संकटाचे संकेत-
देशात सध्या जाणवत असलेला इंधन तुटवडा आणि जागतिक भू-राजकीय घडामोडींचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी सरकारला सावध केले. “सध्या आपण जे अनुभवत आहोत, ती तर केवळ एका मोठ्या संकटाची सुरुवात आहे,” असे सूचक विधान त्यांनी केले. जर भारताने आपली तेल खरेदी आणि ऊर्जा धोरण स्वबळावर आणि स्वतंत्रपणे हाताळले नाही, तर भविष्यात सर्वसामान्यांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
लोकसभेत गॅस टंचाईवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली; ‘पर्यायी मार्गाने तेल पुरवठा सुरू’ असल्याचे हरदीप पुरींचे स्पष्टीकरण-
देशात उद्भवलेल्या इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आज लोकसभेच्या सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरून एकमेकांवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला. इराण-अमेरिका संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक पेचप्रसंगावर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी संसदेत सरकारची बाजू मांडत असताना, विरोधकांनी ‘एपस्टीन फाईल्स’चा संदर्भ देत सभागृहाचे कामकाज अक्षरशः डोक्यावर घेतले.
मंत्र्यांच्या भाषणादरम्यान विरोधकांचा घोषणाबाजीने अडथळा-
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी जेव्हा इंधन पुरवठ्याबाबतचे अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यासाठी उभे राहिले, तेव्हा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ‘एपस्टीन-एपस्टीन’ अशा घोषणा देत सभागृहात गदारोळ निर्माण केला. या गदारोळातच पुरी यांनी देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली.
तेल पुरवठ्यासाठी सरकारचे धोरणात्मक नियोजन-
हरदीप सिंग पुरी यांनी अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही पारंपारिक मार्ग विस्कळीत झाले असले, तरी भारत सरकारने अत्यंत तत्परतेने पावले उचलली आहेत. सध्या देशात तेल आयात करण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा (Alternative Routes) यशस्वी अवलंब केला जात असून, कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे.” भारताची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
घरगुती गॅस पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य-
देशांतर्गत गॅस टंचाईच्या तक्रारींची दखल घेताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, गॅस वितरणात सध्या ‘घरगुती ग्राहकांना’ सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. जागतिक तुटवडा असतानाही सामान्य जनतेची चूल विझू नये, यासाठी व्यावसायिक वापरापेक्षा घरगुती गॅस सिलेंडरचा (LPG) पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “घरगुती गॅसचा पुरवठा विहित पद्धतीनुसार आणि व्यवस्थित सुरू असून, नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही,” असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. जरी घरगुती पुरवठा सुरळीत असला, तरी व्यावसायिक स्तरावर जाणवणाऱ्या टंचाईची सरकारने दखल घेतल्याचे मंत्र्यांनी सूचित केले.
