मुंबई- देशात विशिष्ट २३ जातींचे श्वान पाळणे, त्याचे संगोपन, विक्री व ब्रिडींगवर बंदी घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या १५ मार्च रोजीच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करु नये. त्याचप्रमाणे याच संदर्भात केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
केंद्र सरकारने १५ मार्च रोजी एक परिपत्रक काढून देशातील २३ प्रकारचे श्वान बाळगण्यावर, विक्रीवर किंवा त्याच्या पैदाशीवर बंदी घातली आहे. या परिपत्रकानुसार पिटबुल टेरिअर, रोटोविलर, मुस्तीफ अशा २३ जातींच्या श्वानांवर बंदी घालण्यात आली. या जाती आक्रमक असून त्यांच्या दंशामुळे मानवी मृत्यू होऊ शकते. त्यांच्यामुळे त्यांना पाळणाऱ्यासह इतरांनाही धोका असून अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडल्यामुळे ही बंदी घालण्यात आली होती. ज्यांच्याकडे या जातींचे श्वान आधीपासूनच आहेत त्यांना, त्यांच्या श्वानांचे निर्बिजीकरण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.
या परिपत्रकाला पुणे स्थित अॅनिमल रेस्क्यू ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे परिपत्रक वैज्ञानिक आधारावर काढण्यात आले नसून ते काढताना नागरिकांना विश्वासात घेतले गेले नसल्याचे या संस्थेचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश डी.के उपाध्याय व न्यायमुर्ती अरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी त्यांनी या परिपत्रका संदर्भात केंद्र सरकारने उत्तर द्यावे त्याचप्रमाणे तो पर्यंत या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करू नये असा आदेश दिला. परिपत्रक काढतांना संबंधितांना विश्वासात घेतले नसल्याचे सांगत या महिन्याच्या सुरुवातीला कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणी रोखली होती. देशातली इतर चार उच्च न्यायालयांनीही या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली आहे.